Wed, Nov 21, 2018 19:48



होमपेज › Kolhapur › सुमारे २ हजार कर्मचारी ठरताहेत अतिरिक्‍त

सुमारे २ हजार कर्मचारी ठरताहेत अतिरिक्‍त

Published On: Dec 10 2017 1:19AM | Last Updated: Dec 10 2017 12:31AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : डी.बी.चव्हाण

दुग्ध व्यवसायामध्ये 0.5 टक्के वाटा राहिल्यामुळे शासनाने दुग्ध व्यवसाय विभागाचे राज्यातील दूध प्रकल्प पीपीपीअंतर्गत दुसर्‍यांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अतिरिक्‍त ठरणारे अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे खात्यांतर्गत आणि अन्य खात्यांत समायोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत 452 कर्मचार्‍यांचे याच खात्यात रिक्‍त असलेल्या पदावर समायोजन करण्यात आले आहे. तर 207 कर्मचार्‍यांना इतर खात्यात वर्ग करण्यासाठी त्या त्या खात्यांच्या आयुक्‍तांकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे समजते. त्यानंतर उर्वरित कर्मचार्‍यांचे समायोजन होणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विभागाचा संचित तोटा 4567.25 कोटी इतका आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी दूग्ध व्यवसाय खात्याने राज्यातील 38 दुग्धशाळा व 81 शीतकरण केंद्रांचे खासकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुग्ध व्यवसाय विभागाचा सहभाग कमी झाल्याने वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासकीय योजनांचे नूतनीकरण शासकीय निधीद्वारे करण्याऐवजी खासगी लोक सहभागातून (पीपीपी) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे खात्यातील कर्मचारी अतिरिक्‍त ठरत आहे. त्यांचेही अन्य खात्यात समायोजन करावे लागत आहे. 

सध्या या खात्यात राज्यात सुमारे 4 हजार कर्मचारी आहेत. यातील काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर काही कर्मचारी इतर खात्यांतून पदोन्‍नतीवर आले आहेत. रेकॉर्डवर 4 हजार कर्मचारी असल्याचे निश्‍चित करून त्यांचे समायोजन सुरू आहे. यामध्ये वर्ग-3 आणि वर्ग 4 कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त आहे. या खात्यात 2003 पासून नवीन कर्मचारी भरती नाही, त्यामुळे सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त आहे. यामुळे जास्तीत जास्त दोन हजारांवर कर्मचारी या खात्यात शिल्‍लक राहतील, असे गणित मांडले जात आहे. त्यामुळे या दोन हजार कर्मचार्‍यांचे समायोजन करणे शासनाला शक्य असल्याचे सांगितले जात आहे. 

खासगी संघांनी गावोगावी दूध संकलनाची यंत्रणा उभी केली. याचा परिणाम शासकीय दूध संकलनावर झाला. त्यामुळे शासनाची चिलिंग सेंटर बंद पडू लागली. त्यामुळे अशा चिलिंग सेंटरवर असलेले कर्मचारी अतिरिक्‍त ठरू लागले. यामुळे शासकीय चिलिंग सेंटर सहकारी दूध संघांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्या त्या सेंटरवरील शासकीय कर्मचारी डेप्युटेशन वर्ग करून घेण्याची अट घातली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघ वगळता राज्यातील एकाही संघाने कर्मचारीवर्ग करून घेण्यास समर्थता दर्शवली नाही. त्यामुळे बंद झालेले शासनाचे दूध प्रकल्प सुरू होऊ शकले नाहीत.

मात्र, त्या दूध प्रकल्पांवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे वेतन शासनाला द्यावे लागणार होते. हा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने या प्रकल्पांचे खासकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून दूध खरेदी आणि विक्रीच्या दरात सातत्याने वाढ केली जाते. ही दरवाढ दूध संघ उत्पादकांना देतात की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याचे काम दुग्ध व्यवसाय विभागाकडून होत होते. पण या खात्याचे अस्तित्वच हळूहळू संपविण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे दूध उत्पादक संघावरून शासनाचा वचक कमी होऊन त्याचा फटका उत्पादकांना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.