Thu, Sep 20, 2018 16:40



होमपेज › Kolhapur › १५.४२ लाख शेतकर्‍यांना आजपर्यंत कर्जमाफी : मुख्यमंत्री

१५.४२ लाख शेतकर्‍यांना आजपर्यंत कर्जमाफी : मुख्यमंत्री

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कोल्हापूर/वारणानगर : प्रतिनिधी

राज्यातील 15 लाख 42 हजार शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर राज्य सरकारने आजच 6 हजार 500 कोटी रुपयांची रक्‍कम जमा केली असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी वारणानगर येथे केली. वारणा उद्योग समूहाच्या वतीने आयोजित ‘मुक्‍त संवाद, मुख्यमंत्री दिलखुलास’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्यातील शेतकर्‍यांना स्वस्तात  वीज देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि माजी मंत्री विनय कोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत थेट जनतेतून विचारलेले प्रश्‍न आणि त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली उत्तरे असा आगळावेगळा कार्यक्रम पार पडला. शाहूवाडी, पन्हाळा, करवीर, गगनबावडा, शिराळा, वाळवा आणि हातकणंगले  तालुक्यातील उपस्थित तज्ज्ञांनी साखर, दूध, पाणीपुरवठा, शिक्षक, पर्यटन, माथाडी कामगार, महिला बचत गट व संस्था, सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य, प्राथमिक शिक्षक, तरुणवर्ग व महाविद्यालयीन विद्यार्थी या मुद्द्यांवर प्रश्‍न उपस्थित केले.

कोडोली येथील आनंदराव भोसले यांनी ऊस उत्पादक आणि कर्जबाजारी शेतकर्‍यावर प्रश्‍न मांडला. गळीत हंगामानंतर कर्ज घेतलेल्या ऊस उत्पादकाला मिळणारे बिल सोसायटी कारखान्याकडून परस्पर वसूल करते, त्यामुळे ऊस उत्पादक थकबाकीदार राहत नाही. त्यामुळे नियमित कर्ज फेड करणार्‍या शेतकर्‍याला कर्जमाफीचा फायदा होणार नाही. यासाठी आपण काय करणार? यावर फडणवीस म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची उर्वरित रक्‍कम 15 दिवसांत जमा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नियमित कर्ज भरणार्‍यांना 25 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असून आर्थिक स्थिती सुधारताच त्यामध्ये वाढ केली जाईल.

शेतकर्‍यांना स्वस्तात वीज

शेतकर्‍यांना स्वस्तात वीज देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, पूर्वीप्रमाणेच एक रुपये सोळा पैसे प्रतियुनिट हा दर स्थिर ठेवण्याबाबत सरकारचा विचार सुरू आहे. वीज दर नियामक मंडळाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाला वीज दराचे धोरण अवलंबावे लागते. एईसी चार्ज त्यामुळेच लावला गेला आहे. त्यामुळे सध्या हा दर प्रतियुनिट 3 रुपये 60 पैशांवर गेला आहे. तो पूर्ववत करण्यासाठी शासनाने 902 कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद केली आहे.

गावठाण वाढीसाठी सरकारी जागा

पोर्लेचे सरपंच प्रकाश जाधव व बाजार भोगाव येथील नितीन पाटील यांनी गावठाण वाढ आणि वाडी-वस्तीच्या समस्या यावर विचारलेल्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, वाडी-वस्तीपर्यंत सुविधा पोहोचवणे कठीण जात असल्यानेच गावठाण वाढीसाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. ज्या गावांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात घरे बांधण्यास जागा अपुरी पडत असेल, त्यांनी ग्रामपंचायतचा ठराव करून लगतची सरकारी जागेची मागणी करावी. ही जागा देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेले आहेत. अशा जागा एक टक्‍काही कराची रक्‍कम न घेता गावठाणसाठी देण्याबाबत सरकार ठाम आहे.

शिक्षक बदल्या मे महिन्यातच

सुगम आणि दुर्गम भागात नोकरी केलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या करणे अत्यंत उचित असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अनेक शिक्षक पंधरा वर्षांपासून दुर्गम भागात आहेत. त्यांनी सुगम भाग कधी पहायचा. म्हणूनच सुगममधील दुर्गममध्ये आणि दुर्गममधील सुगममध्ये असा बदल्यांचा पॅटर्न राहील. या बदल्या मे महिन्यात सुट्टीच्या कालावधीतच केल्या जातील. 2005 नंतर भरती झालेल्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देणे आता शक्य नाही. गेल्या सरकारनेच हा निर्णय घेतला होता. नवी पेन्शनही फायद्याचीच आहे. ही रक्‍कम जुन्या पेन्शनच्या पटीत जास्त असेल. नगरपालिका आणि महापालिकेच्या शिक्षकांच्या पगारांना अनुदान देणे सरकारला शक्य नाही. कारण या क्षेत्रातील प्रशासनाकडून नागरिकांकडून कर आकारणी केली जाते. त्यात शैक्षणिक कराचाही समावेश असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदांप्रमाणे नगरपालिका व महापालिका शिक्षकांना सरकारकडून पगार देता येणार नाही.  राज्य शिक्षक संघटनेचे राजाराम वरुटे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर फडणवीस यांनी वरील स्पष्टीकरण केले.

महिला बचत गटांना उभारी देण्यासाठी खास मॉल

महिला बचत गटांना ऊर्जितावस्था यावी आणि ही चळवळ गतिमान होण्यासाठी मोठ्या शहरात खास महिला बतच गटांसाठी मॉल उभारण्याची सरकारची संकल्पना आहे. राज्यात यशस्वी उद्योग करणारे दोन लाख 12 हजार बचत गट आहेत. त्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते. महिला व बालकल्याण विकास खात्यामार्फत बचत गटांना मार्केट उपलब्ध करून देण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. म्हाकवे येथील सुनीता पाटील यांनी याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

कृष्णात खोत यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले की, कोल्हापूर परिसरात माथाडी कामगारांसाठी घरे बांधून देण्यासाठी विनय कोरे यांनी पुढाकार घ्यावा. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

वसतिगृहात जागा मिळत नसणार्‍यांना शुल्क

ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात जागा उपलब्ध होत नाही, त्यांना शहरांच्या स्थितीनुसार 42 ते 60 हजार रुपयांपर्यंतचे रोख अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे विद्यार्थी खासगी खोली घेऊन राहू शकतात. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची अडचण जेथे निर्माण होते, तेथे मागणीनुसार एस.टी. बस सोडण्याबाब संबंधित खात्याला सूचना करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पन्हाळा-शाहूवाडीला पर्यटन विकास चालना

पन्हाळा व शाहूवाडी तालुक्यातील गड आणि वन संपदा पाहता तेथे पर्यटन विकास होण्यासाठी प्रयत्न करू. त्याचबरोबर वन संपत्तीतून शेतकर्‍यांना उत्पन्‍न मिळण्यासाठी संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात येतील. वनौषधी उत्पादन घेतल्यास बाजारपेठ निर्माण करण्याबरोबरच रामदेवबाबा यांच्यासह अन्य कंपन्यांशी टायअप करता येईल. त्यातून शेतकर्‍यांना उत्पन्‍न मिळेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबईत जिल्हा भवन

दिल्लीत ज्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याचे भवन आहे, त्याप्रमाणे मुंबईत प्रत्येक जिल्हा भवन उभारले जाईल. त्याची सुरुवात कोल्हापूरपासून होईल. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने कोल्हापूर जिल्हा भवन निर्माण होईल आणि त्यासाठी सरकार तातडीने जागा उपलब्ध करून देईल, असे फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

माजी आमदार राजीव आवळे यांनी वारणा उजवा कालव्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर माहिती घेऊन कार्यवाही करू, असे फडणवीस यांनी सांगितले. विधानसभेप्रमाणेच आवळे यांनी प्रश्‍न मांडल्याने आपण विधानसभेतच असल्याचा भास झाल्याचे ते म्हणाले. वारणेच्या नव्हे, तर प्रेरणेच्या कर्मभूमीत होणारा देशातील पहिला आगळावेगळा असा हा कार्यक्रम पहिल्यांदाच विधिमंडळाबाहेर झाला असून थेट जनतेने प्रश्‍न विचारल्याने त्यांच्यासाठी काहीतरी केल्याचे समाधान लाभल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

सध्या अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून दर घटल्याकडे लक्ष वेधले गेले असता फडणवीस यांनी सांगितले की, दूध भुकटी बनवून त्याचा शालेय पोषण आहारात समावेश करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी खास समिती स्थापन केली आहे. दोन महिन्यांत अहवाल प्राप्त होईल. दूध भुकटीची मागणी वाढल्यास अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न मिटणार आहे.

नाभिक समाजाची पुन्हा माफी मागतो, असे एका प्रश्‍नावर सांगून आता या विषयावर पडदा टाकावा, आपण हेतू ठेवून बोललो नव्हतो, तर काही राजकीय मंडळींनी त्याचा विपर्यास लावला, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

विनय कोरे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, जनतेचे प्रश्‍न काय असतात हे मुख्यमंत्र्यांना कळावे, म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित केला. माझ्या मुलीनेच एस. टी. बसचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. कोडोली येथे एस.टी. बसच्या मागे धावताना एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी होती. त्यामुळे जादा बस सोडण्यासाठी काय प्रयत्न करणार का असा तिचा प्रश्‍न होता; पण तो प्रश्‍न मीच विचारतो, असे मुलीला सांगितल्याचे स्पष्ट करून कोरे यांनी या प्रश्‍नाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर आवश्यक तेथे बसेसची संख्या वाढवू, असे त्यांनी सांगितले.

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आ. सुरेश हाळवणकर, आ. अमल महाडिक, माजी आमदार राजीव आवळे, युवा नेते विश्‍वेश कोरे, वारणा बँकेचे अध्यक्ष निपुणराव कोरे, वारणा कारखान्याच्या अध्यक्षा शोभाताई कोरे, सावित्री महिला औद्योगिक संस्थेच्या अध्यक्षा शुभलक्ष्मी कोरे, सुराज्य फौंडेशनचे अध्यक्ष एन. एच. पाटील, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष  समित कदम, कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रतापराव पाटील, वारणा दूध संघाचे उपाध्यक्ष डॉ. भाऊसाहेब गुळवणी यांंच्यासह वारणा समूहातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.