Sun, Nov 18, 2018 14:14



होमपेज › Kolhapur › ‘पीक विमा’ शेतकर्‍यांना मारक; कंपन्यांना पूरक

‘पीक विमा’ शेतकर्‍यांना मारक; कंपन्यांना पूरक

Published On: Aug 31 2018 1:39AM | Last Updated: Aug 31 2018 12:08AM



नानीबाई चिखली : भाऊसाहेब  सकट

शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर वाढविण्याच्या घोषणा शासन सातत्याने करत आहे, पण पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मात्र शेतकर्‍यांना होण्याऐवजी तो विमा कंपन्यांनाच जास्त होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अहवालातच ही बाब स्पष्ट झाल्याचे राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी या अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट केली आहे. 
 सन 2016-17 मध्ये 5.75 कोटी शेतकर्‍यांच्या पिकांचा विमा काढण्यात आला. त्यासाठी विमा कंपन्यांना तब्बल 22,180  कोटी प्रीमियम राज्य व केंद्र शासनाच्या अनुदानापोटी मिळाले. त्यावर्षी पीक विम्याची एकूण 12,948 कोटींचे दावे विमा कंपन्यांनी मंजूर केले. त्यामुळे विमा कंपन्यांना 9,232  कोटींचा लाभ झाला.

असाच प्रकार 2017-18  या वर्षांत ही घडण्याची शक्यता आहे. 5.18 कोटी  शेतकर्‍यांच्या पिकांचा विमा काढला गेला आहे. त्यासाठी विमा कंपन्यांना 24,710 कोटी  दिले आहेत. यापैकी खरीप 2017 साठी विमा कंपन्यांनी 18 जूनपर्यंत 8724  कोटींचे दावे मंजूर केले आहेत. रब्बी हंगामाचे दावे 6000 कोटी होतील हे मान्य केले तरी या वर्षीही एकूण दावे 14,000 कोटींचे असण्याची व त्याद्वारे विमा कंपन्यांना 10,000 कोटी नफा होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या बाबतीतही 2016- 17 मध्ये असाच प्रकार घडला आहे. त्यावर्षी 82.73 लाख शेतकर्‍यांच्या पीक विम्यासाठी विमा कंपन्यांना 3622.11 कोटी दिले. विमा कंपन्यांनी  2162.47 कोटींचे  दावे मंजूर केले व 1460 कोटींचा नफा कमवला आहे. तर सन 2017 -18 मधेही ही रक्‍कम आणखीन वाढणारच आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये विम्याचे  प्रीमियम शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जातून कापले जातात. याशिवाय, या योजनेसाठी राज्य व केंद्र सरकारही अनुदान देते. ही सर्व रक्‍कम विमा कंपन्यांना मिळते व त्यातूनच पिकाचे नुकसान झाले तर विमा दाव्याचे पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाते, पण  80  शेतकर्‍यांना याचा लाभच  होत नाही, असे राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीचे म्हणणे आहे. म्हणून राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नीती आयोग यांची भेट घेऊन ही योजना बंद करून त्याऐवजी सरळ शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी ही केली आहे..

पंजाब, बिहारमध्ये योजना बंद
पंतप्रधान पीक विमा योजना 2016 साली सुरू झाली आहे, पण या दोन वर्षांतच ही योजना अयशस्वी झाली आहे. विशेष म्हणजे पंजाब सरकारने ही योजना लागू केलीच नाही तर बिहार सरकारने ही योजना यावर्षीपासूनच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षीच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने कृषी योजनांसाठी 46,700 कोटी ठेवले आहेत. त्यापैकी 13,000 कोटी या पीक विमा योजनेसाठी आहेत, पण याचा लाभ शेतकर्‍यांऐवजी  शेवटी विमा कंपन्यांनाच मिळणार आहे.