Sun, Sep 23, 2018 09:51



होमपेज › Kolhapur › फलोत्पादनवाढीसाठी फुंडकर फळ लागवड योजना

फलोत्पादनवाढीसाठी फुंडकर फळ लागवड योजना

Published On: Jul 11 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 10 2018 10:57PM



कागल : बा. ल. वंदूरकर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाने यंदाच्या खरीप हंगामापासून दिवंगत माजी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर फळ लागवड योजना  राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आता शाश्‍वत उत्पनाचा स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे.राज्यामध्ये सन 1990 पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजना राबविण्यात आल्यामुळे संपूर्ण योजना कालावधीत सुमारे 16 लाख हेक्टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आले आहे. 2005 पासून केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केल्यानंतर राज्य शासनाने या योजनेतन फळबाग लागवडीकरिता अर्थसहाय देण्याचे निश्‍चित केले होते व राज्याच्या रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देणे टप्प्याटप्याने बंद केले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केवळ जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता 2 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुदानास पात्र आहेत. राज्यामध्ये सध्या 80 टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे जॉब कार्ड नसल्याने ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीकरिता अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरत होते.या पार्श्‍वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडी करीता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

या योजनेची अंमलबजावणी यंदाच्या खरीप हंगामापासूनच करण्यात येणार असून, या योजनेला माजी कृषी मंत्री कै. भाऊसाहेब ऊर्फ पांडुरंग फुंडकर यांच्या नावाने राबविण्याचा निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. या योजनेतील पात्र फळ रोपांमध्ये आंबा, डाळींबे, काजू, पेरू, सिताफळ, आवळा, चिंच, विकसित जाती, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर, नारळ आदींचा समावेश आहे.

असे आहेत निकष...

पात्र लाभार्थ्यांच्या निकषांमध्ये शेतकर्‍यांना वैयक्‍तिक लाभ संस्थात्मक नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पात्र नसावा, स्वत:च्या नावे सातबारा उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी सातबारा उतार्‍यावर संयुक्‍तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे समंतीपत्र, जमीन कूळ कायद्याखालील असल्यास, सातबारावर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र, पंरपरागत वन निवासीनुसार वनपटेधारक शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र कोकणातील लाभार्थ्यांच्या मालकीची किमान दहा गुंठे उर्वरित महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांच्या मालकीची किमान 20 गुंठे शेत जमीन असायला हवी. तसेच ज्याची उपजीविका पूर्णत: शेतीवर अवंलबून आहे, अशा शेतकर्‍यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येणार आहे. तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.