Mon, Nov 12, 2018 23:28



होमपेज › Kolhapur › कोल्हापूरचे तेरा नगरसेवक सुटले तर एकोणीस अडकले

कोल्हापूर : तेरा सुटले तर एकोणीस अडकले

Published On: Aug 24 2018 1:12AM | Last Updated: Aug 24 2018 9:46AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, हे सर्वांनाच माहिती होते. संबंधित नगरसेवकांनी तशी हमीपत्रेही भरून दिली होती. परंतु थोडा निष्काळजीपणा झाला. त्यातच जात पडताळणी समितीचे ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण नगरसेवकांच्या बाबतीत तंतोतंत खरी ठरली. परिणामी जात पडताळणीतून तेरा नगरसेवक सुटले अन् एकोणीस अडकले. प्रमाणपत्र न दिलेल्या नगरसेवकांचे पद आता रद्द झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्तेची गणिते बदलणार काय? अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली असून जिल्ह्याच्या राजकारणावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असून त्यांच्याकडे 44 संख्याबळ आहे. त्यांना शिवसेनेच्या 4 नगरसेवकांची साथ आहे. विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीकडे 33 नगरसेवक आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा परिणाम झाल्यास सत्ताधारी 33 पर्यंत खाली येतील. तर विरोधकांचे संख्याबळ 26 होणार आहे. पोटनिवडणूक लागल्यास भाजप-ताराराणी आघाडी सर्व शक्तिनिशी निवडणुकीत उतरणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे जवळच्या सांगली महापालिकेची निवडणूक जिंकून भाजपने सांगली ताब्यात घेतली आहे. तशीच कोल्हापूर महापालिकेवरही भाजपचा झेंडा फडकविण्यासाठी भाजप प्रयत्न करणार यात शंका नाही. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तेची गणिते बदलणार काय? अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. 

2015 मध्ये झालेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत 81 प्रभागांपैकी सर्वसाधारण प्रवर्ग पुरुष - 24, सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला - 24, इतर मागास प्रवर्ग पुरुष - 11, इतर मागास प्रवर्ग महिला - 11, अनुसूचित जाती पुरुष - 5 व अनुसूचित जाती महिला - 6 असे प्रभाग करण्यात आले होते. इतर मागास प्रवर्ग व अनुसूचित जातीमधील नगरसेवकांना निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यात जात पडताळणी समितीचे प्रमाणपत्र महापालिका प्रशासनाला सादर करणे आवश्यक होते. उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच महापालिका प्रशासनाने त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले होते. 1 नोव्हेंबर 2015 ला महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागला असल्याने 1 मे 2016 पर्यंत प्रमाणपत्र देण्याची मुदत होती. परंतु 1 मे रोजी रविवार व शासकीय सुट्टी असल्याने 30 एप्रिलपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. अन्यथा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार संबंधित नगरसेवकांचे पद आपोआप रद्द होते. 

महापालिका निवडणुकीत पूर्वी अर्जासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) जोडावे लागत होते. परंतु जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाही म्हणून कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होऊ नये यासाठी 6 ऑगस्ट 2015 ला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने एक आदेश काढला. त्यानुसार निवडून आलेल्या तारखेपासून संबंधित उमेदवाराने जात पडताळणी प्रमाणपत्र महापालिकेला सादर करावे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार सहा महिन्यात संबंधित विजयी उमेदवाराने जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित नगरसेवकांच्या जात दाखल्याची सहा महिन्यात पडताळणी करून देणे समितीलाही बंधनकारक आहे. त्याअंतर्गत समितीने महापालिका प्रशासनाकडे 2015-2020 या पंचवार्षिक निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्ग व अनुसूचित जाती प्रवर्गातून विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या यादीची मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये समितीला यादी सादर केली होती. 

महापालिकेत निवडून आलेल्या अनुसूचित जाती व इतर मागास प्रवर्गातील 33 पैकी 13 नगरसेवकांनीच मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. उर्वरित 20 जणांनी सहा महिन्यांची मुदत उलटून गेली तरी प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत.  भूपाल शेटे, सौ. कविता माने, लाला भोसले, प्राथमिक शिक्षण मंडळ सभापती अशोक जाधव, राजसिंह शेळके, भाजप गटनेता विजय सूर्यवंशी, अर्चना पागर, शोभा कवाळे, उमा बनछोडे, प्रतिज्ञा उत्तुरे, गीता गुरव, वनिता देठे व अभिजित चव्हाण यांनी महापालिका प्रशासनाकडे मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. दरम्यान, जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने एका नगरसेवकाचे पद रद्द झाले आहे.

जातीच्या दाखल्याचा 26 जणांना झटका

जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने आतापर्यंत 26 जणांना झटका बसला आहे. 2005 ते 2010 या सभागृहातील विजय साळोखे, तुकाराम तेरदाळकर, धनंजय सावंत, शोभा भंडारी यांचे जातीचे दाखले अवैध ठरल्याने पद रद्द झाले होते. 2010-2015 च्या सभागृहातील आदिल फरास, सचिन चव्हाण, रेखा आवळे यांचेही दाखले जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवत रद्द केले होते. परंतु नंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. तर आता 2015-2020 च्या सभागृहातील 19 जणांना जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने अपात्रतेचा फटका बसला आहे. 

इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

महापालिकेतील 19 नगरसेवक अपात्र ठरल्याची बातमी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोल्हापूर शहरात वार्‍यासारखी पसरली. त्यामुळे शहरात चौकाचौकात सर्वत्र हीच चर्चा सुरू होती. आता पोटनिवडणूक लागणार म्हणून काही प्रभागातील गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या इच्छुकांनी फोनाफोनीही सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. तर काही प्रभागातील नगरसेवकांच्या विरोधकांनी फटाके वाजवून आनंदोत्सव साजरा केला.

जात पडताळणी समितीकडून लेखी पत्रे

महापालिका नगरसेवकांनी वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केले होते. त्यानुसार समितीने कर्मचारी कमी असल्याने थोडा उशीर होईल, असे लेखी नगरसेवकांना दिले होते. तसेच संबंधित नगरसेवकांनी पडताळणीसाठी अर्ज सादर केल्याचेही त्यात म्हटले होते. संबंधित नगरसेवकांनी जात पडताळणी समितीची ही पत्रे महापालिका प्रशासनाला दिली होती. परंतु प्रशासनाने ती ग्राह्य धरली नाहीत. सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर काही नगरसेवकांनी एक दिवस, काहींनी चार-पाच दिवस उशिरा जात वैधता प्रमाणपत्रे महापालिका प्रशासनाला सादर केली.