Thu, Nov 15, 2018 07:25



होमपेज › Kolhapur › कंत्राटी कामगार वार्‍यावर!

कंत्राटी कामगार वार्‍यावर!

Published On: Sep 09 2018 2:12AM | Last Updated: Sep 09 2018 2:12AM



कोल्हापूर : विकास कांबळे

शासनाच्या वतीने अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र जवळपास सर्वच ठिकाणी कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कोट्यवधीचा निधी योजनांसाठी दिला जातो. मात्र, या योजनांचा भार ज्यांच्यावर आहे त्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मात्र कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत, वेतनही कमी असते, त्यामुळे हे कर्मचारी चांगली संधी मिळाली की काम सोडून जातात. त्याचाही योजनांवर परिणाम होत असतो.

महाराष्ट्राच्या जवळपास निम्म्यापेक्षा अधिक भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली. नंतर या योजनांची नावे बदलून गेल्या दहा, बारा वर्षांपासून त्या सुरू आहेत. शिवकालीन, जलस्वराज्य, भारत निर्माण आदींचा त्यात समावेश आहे. सध्या या योजनेचे नाव ‘पाणी व स्वच्छता’ असे करण्यात आले आहे. ही योजना सुरू करत असताना त्यावेळी कंत्राटी म्हणून कर्मचार्‍यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. केवळ शासकीय सेवेतील एक अधिकारी या विभागात असतो, बाकी सर्व कर्मचारी कंत्राटी असतात. अजूनही तशीच परिस्थिती आहे. पाणीपुरवठा योजनांसाठी कोट्यवधीचा निधी शासन देते. त्याची जबाबदारी या सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांवरच असते.  

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानामध्ये डॉक्टरांपासून आरोग्यसेवकांपर्यंत सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. अजूनही हे कर्मचारी कंत्राटी म्हणूनच काम करत आहेत. महिला बचतगटांची चळवळ अधिक व्यापक व भक्‍कम बनविण्यासाठी शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्‍नती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात अधिकार्‍यांपासून कर्मचार्‍यांपर्यंत सर्वच कंत्राटी कर्मचारी आहेत. ग्रामीण भागात संगणकाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी संग्राम कक्ष गावागावांत सुरू करण्यात आले. ग्रामपंचायतीची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन भरण्याचे काम या अभियानात करण्यात आले. सरकार बदलल्यानंतर हा कक्षच बंद करण्यात आला. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर चालविली जाते. मजुरांची नोंदणी, त्यांचे पगार देणे, बिले काढणे ही कामे या कर्मचार्‍यांना करावी लागतात. 

वर्षानुवर्षे काम करूनही योजना बंद झाली की या कर्मचार्‍यांना तत्काळ कमी केले जाते. कोणाकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्याकडे अधिकारीही लक्ष देत नाहीत, अशी परिस्थिती असतानाही पोटासाठी हे तरुण आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे केवळ आशेवर घालवत आहेत.

सरकार बदलले की अभियान बंद

शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार्‍या योजनांवर सरकार बदलले की परिणाम होत असतो. संग्राम कक्षाबाबत तसा प्रकार घडला आहे. सरकार बदलल्यानंतर हा कक्ष बंद करण्यात आला. त्यामुळे यामध्ये काम करणार्‍या तरुणांवर बेकार होण्याची वेळ आली..