Sun, Sep 23, 2018 16:01



होमपेज › Kolhapur › कंत्राट रक्‍कम मर्यादा दीड कोटीपर्यंत वाढवली

कंत्राट रक्‍कम मर्यादा दीड कोटीपर्यंत वाढवली

Published On: Jun 15 2018 1:05AM | Last Updated: Jun 14 2018 11:12PM



कागल : बा. ल. वंदुरकर

राज्यातील उच्चशिक्षित अभियंत्याच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग शासनाच्या कामांमध्ये होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे उत्तम व दर्जेदार होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना 75 लाख रुपयांपर्यंतची विनास्पर्धा कामे देण्यात येत होती. आता त्यामध्ये वाढ करून ही मर्यादा दीड कोटीपर्यंत करण्यात आली आहे. 10 वर्षांपासून नोंदणीकृत असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ही कामे आता मिळणार आहेत.

बेरोजगार अभियंत्यांच्या पंजीकरणाची मुदत 10 वर्षे तसेच नोंदणी वर्ग - 5 मध्ये 50 लाख रुपये रकमेची कामे देण्यात येत होती. तसेच स्थापत्य बेरोजगार अभियंत्याना 75 लाख रुपयांची कामे विना स्पर्धा देण्यात येत होती. तसेच विना स्पर्धा देण्यात येणार्‍या कामाची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपये एवढी ठेवण्यात आली होती. मात्र, वरील मर्यादा कालमर्यादेनुसार वाढविण्याबाबतची मागणी यापूर्वी अनेक बेरोजगार संघटनांनी शासनाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने नुकतीच सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्या दालनात बेरोजगारांच्या विविध समस्या व मागण्यांवर बैठक घेण्यात आली. 

या बैठकीला राज्यातील विविध सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार होऊन राज्यातील उच्चशिक्षित अभियंत्यांच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग शासनाच्या कामात होईल, या हेतूने बेरोजगार अभियंत्याना प्रथम नोंदणी वर्ग 4 प्रमाणे म्हणजे दीड कोटी रुपयांपर्यंत कामे करण्याची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. या पंजीकरणाची मुदत दहा वर्षे राहील. जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीकृत आहेत, त्यांचा नोंदणीच्या उर्वरित कालावधीसाठी देखील दीड कोटीपर्यंतची कामाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

याबरोबरच बेरोजगार अभियंत्यांना 75 लाख रुपये किमतीपर्यंतची कामे विनास्पर्धा देण्यात येत होती. त्यामध्येही वाढ करून ती मर्यादा एक कोटीपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच विना स्पर्धा देण्यात येणार्‍या कामाची कमाल मर्यादा 20 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. ज्यांनी 15 लाख किमतीचे काम यशस्वीपणे केले आहे. त्यांनाही सवलत देण्यात येणार आहे.

ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना 10 वर्षांच्या कालावधीत एक कोटी रुपये रकमेची कामे विनास्पर्धा देण्यात आली नसतील, अशा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची मूळ दहा वर्षांपर्यंतची नोंदणी मर्यादा त्यांच्या एक कोटी रकमेचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा पुढील पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यानी प्रत्येक ई - निविदा प्रक्रियेत भाग घेताना कोणत्याही शासकीय-निमशासकीय व खाजगी नोकरी नसल्याचे बंधपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाच्या या नव्या धोरणामुळे अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहेत. तसेच शासनाची विविध कामे दर्जेदार आणि गुणवतापूर्ण होण्याला मदत होणार आहे.