Fri, Nov 16, 2018 20:08



होमपेज › Kolhapur › साखर दरवाढीने कारखान्यांना दिलासा

साखर दरवाढीने कारखान्यांना दिलासा

Published On: Jun 13 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 12 2018 11:37PM



कौलव : प्रतिनिधी

केंद्र शासनाने उगारलेला रिलीज मॅकॅनिझमचा बडगा, साखरेला ठरवून दिलेला दर व बफर स्टॉकचा निर्णय यामुळे खुल्या बाजारातील साखरेचे दर उंचावले आहेत. त्यामुळे साखरेची गोडी वाढली आहे. मात्र, अतिरिक्त उत्पादनामुळे आतबट्ट्यात आलेला साखर उद्योग सावरण्यासाठी साखर दराच्या स्थिरीकरणाबरोबरच साखरेची उचल होण्याची अपेक्षा साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. 

देशाच्या व राज्याच्या साखर उद्योगाच्या इतिहासात यावर्षीचा हंगाम उच्चांकी उत्पादनाचा ठरला आहे. देशात 270 लाख टन व राज्यात 72 लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज होता. मात्र, सर्व अंदाज धडाधड कोसळले. देशात तब्बल 320 लाख टन व राज्यात 108 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. हंगामाच्या सुरुवातीस प्रतिक्विंटल 3600 ते 3700 रुपयांपर्यंत असणारा साखरेचा दर गेल्या महिन्यात 2540 रुपयांपर्यंत घसरला होता. यावर्षी कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार ‘एफआरपी’ अधिक दोनशे रुपये प्रतिटन असा दर जाहीर केला होता. मात्र, साखर दरातील घसरण व ठप्प झालेली विक्री यामुळे कारखाने चालवून ऊस दर देताना कारखानदारांच्या अक्षरश: नाकीनऊ आले होते. 

साखर उद्योगाची यंत्रणाच ठप्प होण्याच्या मार्गावर होती. केंद्र शासनाने साखर उद्योगाला दिलासा देण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे केंद्र शासनाने साखर उद्योगासाठी जवळपास साडे आठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत साखर प्रतिकिलो 29 रुपयांच्या खाली विकायची नाही. असे बंधन घातले असून, रिलीज मॅकॅनिझमचा अवलंब करत दर महिन्याला साखरेचा विक्री कोटा ठरवून देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे गेल्या आठवडाभरात साखर दरात तेजी आली आहे. साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 2950 ते 3200 रुपयांपर्यंत पाचशे ते सहाशे रुपये दरवाढ झाल्यामुळे साखर उद्योगाने सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला आहे. केंद्राने साखरेचा दर ठरवून देताच राज्य बँकेनेही साखरेच्या मूल्यांकनात प्रतिक्विंटल 125 रुपयांनी वाढ केली आहे. साखर दरातील तेजीमुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

अनेक कारखान्यांची ऊस बिले, कामगार पगार, इतर देणी थकली आहेत. आगामी हंगामासाठी पूर्व हंगामी कामे करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पूर्वहंगामी कर्जाची गरज आहे. त्याचबरोबर व्यापार्‍यांनी साखरेची उचल केल्यास कारखानदारांना पैसा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अडचणीतील कारखान्यांना बुडत्याला काडीचा आधार मिळणार आहे. 

निर्यातीसमोर अडचणी

केंद्र शासनाने वीस लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अद्याप निर्यातीला वेग आलेला नाही. जागतिक बाजारात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांदरम्यान आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांनाच समुद्रमार्गे वाहतूक शक्य आहे. अन्य राज्यांना रेल्वे मार्गे वाहतूक खर्चिक ठरते. मात्र, आता पावसाळा सुरू झाल्याने निर्यातीसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.