Tue, Sep 25, 2018 16:28



होमपेज › Kolhapur › बांधकाम परवाना मंजुरीतील महसुली वर्चस्व संपुष्टात!

बांधकाम परवाना मंजुरीतील महसुली वर्चस्व संपुष्टात!

Published On: Jan 04 2018 1:20AM | Last Updated: Jan 03 2018 11:12PM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : विशेष प्रतिनिधी

कोल्हापूर महानगरपालिकेत शहरातील बांधकाम परवान्याच्या प्रक्रियेमध्ये गेली काही वर्षे सुरू असलेला फाईल्सचा बेकायदेशीर प्रवास बंद होण्यास नव्या वर्षाचा मुहूर्त सापडला आहे. या प्रवासाविषयी जिल्ह्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रिडाई’ या संघटनेने केलेला पाठपुरावा आणि दै. ‘पुढारी’ने सातत्याने उठविलेला आवाज याची दखल घेऊन महापालिका आयुक्तांनी बांधकाम परवाना विभागाविषयी महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा एक आदेश बुधवारी सायंकाळी पारित केला.

यानुसार बांधकाम परवान्याच्या मंजुरीच्या फाईल्स प्रक्रियेतून उपायुक्तांसह महसुली अधिकार्‍यांना वगळण्यात आले आहे. यापुढे शहरातील 500 चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या बांधकाम परवान्याचे अंतिम अधिकार उपशहर नगररचनाकार यांना, 501 ते 1,500 चौरस मीटर येथपर्यंतचे अधिकार सहायक संचालक नगररचना यांना देण्यात आले आहेत. त्यापुढील अधिकार आयुक्तांना असतील. यामुळे यापुढील काळात नगररचना विभागातील फाईल्सचा प्रवास उपायुक्त कार्यालयाद्वारे होणार्‍या प्रवासाचा रस्ता कायमस्वरूपी बंद होणार आहे.

महापालिकेच्या क्षेत्रात नगररचना विभाग हा अतिमहत्त्वाचा विभाग म्हणून ओळखला जातो. शहराच्या विकासाशी थेट संबंधित असलेल्या या विभागात सक्षम तांत्रिक अधिकारी आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने सहायक संचालक हे पद निर्माण केले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या प्रशासनाने नगररचना विभागातील अभियंत्यांचे अधिकार संकुचित करून त्यावर महसुली वर्चस्व प्रस्थापित केले होते.

विशेष म्हणजे, यातील बहुतेक अधिकार्‍यांना नगररचना विभागातील कायदे आणि त्यातील तरतुदी यांचा गंधही नसताना बांधकाम परवान्याच्या फाईल्स या अधिकार्‍यांमार्फत आयुक्तांपर्यंत पोहोचवण्याची जणू एक व्यवस्थाच निर्माण केली. यामध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमार्फत महसुली प्रवर्गात दाखल झालेले काही कला, कृषी शाखांचे पदवीधर होते. या अधिकार्‍यांच्या कक्षांमध्ये फाईल्सचा प्रवास थबकत होता, तेथे अडवणूक आणि वाटमारीचे गंभीर आरोपही सभागृहात केले गेले; पण ही व्यवस्था काही बदलत नव्हती. 

नगररचना विभागातील बांधकाम परवान्याच्या फाईल्सच्या या बेकायदेशीर प्रवासामुळे होत असलेली गैरसोय, अडवणूक याविषयीच्या तक्रारीची दखल महापालिका पातळीवर घेतली जात नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रिडाई’ या संघटनेने यासंदर्भात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर तत्कालीन सचिव नितीन करिर यांनी उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ही पदे देखरेखीसाठी (सुपरवायझरी केडर) असल्याचे स्पष्ट करीत त्यांच्याकडे फाईल पाठविण्याची गरज नाही, असे पत्र महापालिकेला पाठविले.

तरीही आजपर्यंत हा प्रवास सुरू होता. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्यात सेवा हमी कायद्यांतर्गत बांधकाम विभागाचा समावेश केल्यानंतर राज्य शासनाने सेवा हमी कायद्यांतर्गत रचनेमध्ये मंजुरीच्या प्रक्रियेतील उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ही पदे वगळण्याचा शासन निर्णय जाहीर केल्यानंतरही महापालिकेत हा प्रवास तसाच सुरू होता. ‘कळते पण वळत नाही,’ अशी अवस्था प्रशासनाची झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिकांतून शंकेची पाल चुकचुकत होती. बुधवारी आयुक्तांनीच आदेश काढून या विषयाला पूर्णविराम दिला.