Thu, Sep 20, 2018 06:33



होमपेज › Kolhapur › समन्वयाअभावी बसला ‘खो’

समन्वयाअभावी बसला ‘खो’

Published On: Dec 11 2017 1:29AM | Last Updated: Dec 11 2017 12:13AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

शहरातील 50 टक्के क्षेत्र व्यापणार्‍या शाहूकालीन वसाहतीतील बांधकामांप्रमाणेच उर्वरित क्षेत्रावरील बांधकामांविषयी शासनाच्या नव्या नियमावलीच्या अन्वयार्थावरून सध्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे घोडे अडले आहे. शासनाने नव्या नियमावलीचा योग्य अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी राज्य नगररचना संचालकांच्या कार्यालयावर सोपविली असली, तरी प्रत्यक्षात नगररचना संचालनालयामध्ये अन्वयार्थाची फाईल अनेक महिने धूळखात पडली आहे. यामुळे कोल्हापुरातील अनेक बांधकामांचे प्रकल्प रेंगाळले आहेत.

राज्य शासनाने राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये बांधकामांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यातून विकासाचे चक्र गतिमान व्हावे, यासाठी 20 सप्टेंबर 2016 रोजी राज्यातील 14 ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी ‘डी क्‍लास’ नियमांना मंजुरी दिली होती. तथापि, महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांच्या डोक्यातून ‘जुने नियम काही हलत नाहीत आणि नवे पचनी पडत नाहीत,’ अशी अवस्था आहे. यामुळे त्यांनी नव्या नियमांसाठी नगररचना संचालकांकडून लेखी अन्वयार्थाचा आग्रह धरला होता. तेव्हा ‘क्रिडाई’ने अन्वयार्थासाठी महापालिका व संचालनालय यांच्या दरम्यान समन्वयकाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला.

त्यावेळी प्रथम संचालनालयातील अधिकार्‍यांनी सकारात्मक भूमिकेतून वेळ दिला असताना महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आता प्रयत्नांती महापालिका वेळ देण्यासाठी तयार झाली असताना संचालकांची वेळ मिळत नाही. आ. अमल महाडिक यांच्या प्रयत्नातून संचालकांची येत्या आठवड्यात वेळ मिळाली; पण महापालिका आयुक्‍त प्रशिक्षणासाठी रजेवर गेल्याने हा अन्वयार्थाचा मुद्दा सुटणार केव्हा, असा प्रश्‍न आहे.

‘डी क्‍लास’ नियमावलीत पूररेषेतील बांधकामांसाठी उंचीची मर्यादा काढून टाकली आहे; पण महापालिकेला ती मान्य नाही. मोठ्या इमारतींतील पार्किंग प्रशस्त होण्यासाठी साईड मार्जिनमधून रॅम्प घेण्याची तरतूद होती. ‘डी क्‍लास’मध्ये या तरतुदीचा अन्वयार्थ कसा लावायचा, यापुढे प्रश्‍नचिन्ह आहे. गावठाण आणि मोठ्या रस्त्यांवरील बांधकामे यांच्या भूखंडांवरील साईड मार्जिनविषयी कायद्यात तरतूद असतानाही महापालिकेच्या ते पचनी पडत नाही.

जमिनीचे टीडीआर देताना रस्ते तयार करून देण्याची अट ‘डी क्‍लास’मध्ये वगळली, तरी महापालिका रस्त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि निवासी व व्यापारी वापराच्या एकत्रित संकुलासाठी व्यापारी क्षेत्र हे मंजूर क्षेत्राच्या 50 टक्के देय असण्याची तरतूद स्पष्टपणे नमूद असताना मूळ भूखंडाच्या क्षेत्राच्या 50 टक्केच व्यापारी बांधकाम अनुज्ञेय असल्याची भूमिका काही अधिकार्‍यांच्या डोक्यात मुक्‍काम करून बसली आहे. हे सर्व प्रश्‍न तातडीने सोडविले, तर बांधकाम क्षेत्र गतिमान होऊ शकते. 

पुणे कोल्हापूरच्या पुढे!

‘डी क्‍लास’ नियमावलीतील अन्वयार्थासाठी कोल्हापूर महापालिकेबरोबर पुणे महापालिकेनेही नगररचना संचालनालयाशी संपर्क साधला होता. संचालनालयाने पुण्याचा प्रस्ताव चार महिन्यांत निकाली काढून त्यांचा संपूर्ण मार्ग मोकळा केला; पण कोल्हापूरकरांना मात्र प्रतीक्षा करावी लागते, ही दुर्दैवाची गोष्ट असल्याची टीका होत आहे.