Wed, Nov 14, 2018 01:38



होमपेज › Kolhapur › बांधकाम परवानगी रखडल्या; रिस्क घेण्यास आर्किटेक्टचा नकार

आठ महिन्यांत फक्त २ फायली

Published On: May 18 2018 1:21AM | Last Updated: May 17 2018 11:40PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

बांधकाम परवानगी सुटसुटीत व्हावी... येरझार्‍या मारण्यातून नागरिकांची सुटका व्हावी... महापालिकेतील खाबूगिरीला आळा बसावा... या उद्देशाने लहान बांधकामांचे अधिकार आर्किटेक्ट, इंजिनिअर यांना दिले... परंतु त्याला आर्किटेक्ट, इंजिनिअर यांच्याकडून ‘नो रिस्पॉन्स’ मिळत आहे... परिणामी महापालिकेत गेल्या आठ महिन्यांत फक्त दोनच फायली जमा झाल्या आहेत. शहरातील बांधकाम परवानग्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे मनपाची तिजोरी रिकामीच राहिली आहे. 

दोन हजार फुटांपर्यंतच्या बांधकामाचे अधिकार आर्किटेक्ट, सर्वेक्षक व इंजिनिअर यांना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यासंदर्भात 22 सप्टेंबरला जीआरही काढला. राज्यात इतरत्र त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. मात्र, कोल्हापुरात अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. परिणामी महापालिकेची बांधकामाची मक्तेदारी अद्याप संपुष्टात आली नसून शहरातील आर्किटेक्टऐवजी टीपीतूनच (नगररचना विभाग) दिली जात आहे. शासनाचा जीआर कागदावरच असून महापालिकेतील खाबूगिरीसाठी नागरिकांना वेठीस धरण्याचे प्रकार अद्यापही सुरूच आहेत.  

काही जागा वादातीत असतात. महसुली किंवा कोर्ट मॅटरच्या अडचणी असतात. ती प्रकरणे कशी हाताळायची? आर्किटेक्ट हे खासगी असल्याने ते जमीन मालकांवर दबाव टाकू शकत नाहीत. त्यामुळे काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे होऊ शकतात, त्याला जबाबदार कोण? अशी विचारणा आर्किटेक्टकडून होत आहे. रिस्क ओरिएंटेड परमिशन (जोखीम आधारित परवानगी) असल्याने मुळात आर्किटेक्ट, इंजिनिअर रिस्क घेण्यास तयार नाहीत, तर महापालिका अधिकारीही जाणीवपूर्वक अधिकार्‍यांना घाबरवत असल्याचे सांगण्यात येते. कागदपत्रांत त्रुटी राहिल्यास नोटीस देऊ अशी भीती घालत असल्याचे सांगण्यात येते. 

शहरात सुमारे 1 लाख 35 हजार मिळकती आहेत. दरवर्षी सुमारे दोन हजारांवर बांधकामासाठी परवानगी घेतल्या जातात. यात 150 ते 200 चौ. मी. पर्यंतची सुमारे एक हजारावर बांधकामे असतात. शासनाने निर्णय घेतला असला तरी डी क्लास नियमावलीतील बांधकामाबाबत संदिग्धता असल्याचे आर्किटेक्टचे मत आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम केलेली नाही. अनधिकृत बांधकामासाठी सर्वस्वी आर्किटेक्टना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याने परवानगीसाठी कोणी पुढे येत नसल्याचे सांगण्यात येते. 

आर्किटेक्टनी पुढाकार घ्यावा : धनंजय खोत

राज्य शासनाने निर्णय घेतला असला तरी कोल्हापुरातील आर्किटेक्टनी अद्यापही बांधकाम परवानगीसाठी पुढाकार घेतलेला नाही. आतापर्यंत बांधकाम परवानगीचे फक्त दोनच अर्ज दाखल झाले आहेत. आर्किटेक्टना काही अडचणी असल्यास त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधायला पाहिजे, असे महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी सांगितले. 

महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम...

घरफाळा आणि नगररचना विभाग हे फक्त दोनच विभाग कोल्हापूर महापालिकेला ठोस उत्पन्न मिळवून देणारे आहेत. घरफाळा विभागातून दरवर्षी सुमारे 50 ते 55 कोटी रु. मिळतात. तर नगररचना विभागातून महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे 70 ते 72 कोटी रुपये जमा होत होते; परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून नगररचना विभागातून महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न निम्म्याहून कमी झाले आहे. त्याला या विभागातील अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती कारणीभूत आहे. आता तर गेल्या आठ महिन्यांत बांधकाम परवानगीसाठी कोणीही महापालिकेकडे फिरकले नसल्याने त्याचा महसूल जमा होण्यावर परिणाम होणार आहे. 

अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या खाबूगिरीला लगाम

दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामासाठी महापालिकेकडे महिन्याला सुमारे अडीचशेच्यावर फायली मंजुरीसाठी येतात. किरकोळ कारणासाठी कर्मचारी-अधिकारी त्रास देतात. सर्वसामान्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक केली जाते. आर्थिक वजन ठेवल्याशिवाय एकाही टेबलवरून फाईल पुढे सरकत नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने जमा होणार्‍या रकमेच्या दहापटीने जास्त रक्कम भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या खिशात जमा होते. अक्षरशः आयुष्यात यावे तर घर बांधून बघावे, या म्हणीचा क्षणाक्षणाला प्रत्यय येतो. मात्र, अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या खाबूगिरीला नव्या प्रक्रियेमुळे लगाम बसण्याची शक्यता आहे; परंतु अधिकारीवर्ग हा नियम हाणून पाडण्यासाठीच प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आर्किटेक्टमधून सुरू आहे.