Tue, Nov 20, 2018 01:09



होमपेज › Kolhapur › पदाधिकार्‍यांकडून वर्गणीसाठी सक्‍ती

पदाधिकार्‍यांकडून वर्गणीसाठी सक्‍ती

Published On: Sep 05 2018 2:13AM | Last Updated: Sep 05 2018 1:43AM



कोल्हापूर ः प्रतिनिधी 

महापालिकेची आर्थिक नाडी हातात असलेल्या एका पदाधिकार्‍याने चक्‍क लेटरहेडद्वारे वर्गणीसाठी सक्‍ती केली आहे. व्हॉटस् अ‍ॅपच्या माध्यमातून सोशल मिडीयावर ते पत्र फिरू लागले आहे. एस. टी. स्टँड परिसरातील व्यापार्‍यांनी वर्गणी द्यावी, यासाठी दिलेले पत्र शहरात चर्चेचा विषय ठरले आहे. 

शिवाजी पार्क प्रभागातील एका मंंडळा यांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. या गणेशोत्सवानिमित्त मंडळाच्या वतीने विविध समाजोपयोगी कार्यक्रम तसेच महाप्रसादाचे आयोजन केलेले आहे. आपल्याकडून या भक्‍तिमय गणेशोत्सवासाठी एक हजार रुपये इतकी देणगी देऊन सहकार्य करावे, असे त्या पत्रात म्हटले आहे. पत्राच्या शेवटी संबंधित पदाधिकार्‍यांची स्वाक्षरीही आहे. सध्या शहरात गणेशोत्सवासाठी तरुण मंडळांच्या वतीने वर्गणी मागण्यात येत आहे. वर्गणीसाठी जबरदस्ती करू नये, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे. तरीही एस. टी. स्टँडसारख्या परिसरातील हॉटेल व्यावसायिक, व्यापारी आदींकडून प्रत्येकी एक हजार रु. वर्गणीसाठी पत्रे दिली असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे व्यापारीवर्गातून तीव्र संताप व्यक्‍त केला जात आहे. अशाप्रकारे पहिल्यांदाच एखाद्या पदाधिकार्‍याने थेट गणेशोत्सव वर्गणीसाठी पत्रे दिल्याने महापालिकेतही हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.

नगरसेवकप्रकरणी पुढील आठवड्यात बैठक

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने अपात्र ठरलेल्या कोल्हापूर महापालिकेतील 19 नगरसेवकांना मंगळवारी मंत्रालयात होणार्‍या बैठकीतून दिलासादायक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात होती. नगरविकास, ग्रामविकास, विधी व न्याय विभाग, समाजकल्याण विभाग आदींकडून अभिप्राय घेण्याचे काम सुरू असल्याने त्याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. परिणामी, नगरसेवकांचे लक्ष आता पुढील आठवड्यात मंत्रालयात होणार्‍या कॅबिनेटच्या बैठकीकडे लागले आहे. 

निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेतील 19 नगरसेवक अपात्र ठरले आहेत. अशाप्रकारे राज्यातील सुमाने नऊ हजारांवर लोकप्रतिनिधींवर गंडातर येणार आहे. कोणतीही चूक नसताना फक्‍त जात पडताळणी समितीने वेळेत दाखले न दिल्याने लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून याविषयी निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे.