Mon, Sep 24, 2018 20:52



होमपेज › Kolhapur › माथाडी कामगार मंडळ एकत्रीकरणासाठी समिती

माथाडी कामगार मंडळ एकत्रीकरणासाठी समिती

Published On: Jan 29 2018 1:40AM | Last Updated: Jan 28 2018 11:15PM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

माथाडी (असुरक्षित कामगार मंडळ) कामगार मंडळांच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी व ही  मंडळे सक्षम व्हावीत, जिल्हास्तरावरील माथाडी कामगार मंडळांचे एकत्रीकरण करून राज्यात एकच माथाडी कामगार मंडळ स्थापन करण्याच्या हालचाली कामगार मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील माथाडी कामगारांना एकच नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जिथे ही मंडळे कमकुवत आहेत, त्या मंडळातील कामगारांना याचा निश्‍चित फायदा होणार आहे. मात्र जी मंडळे सक्षम आहेत, ठेवी आहेत, त्या मंडळाच्याबाबत ही बाब अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. 

माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम, 1969 अन्यवे राज्यात माथाडी कामगार मंडळांची स्थापना झाली आहे. मुंबईमध्ये साधारणपणे 1972 साली माथाडी कामगार मंडळाची सुरुवात झाली. त्यानंतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ही मंडळे सुरु झाली. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याला एक या प्रमाणे 36 माथाडी कामगार मंडळे आहेत. या मंडळांचे काही नियम हे शासनाकडून लागू केले आहेत. तर काही नियम हे जिल्हास्तरावरील मंडळांनी घ्यावयाचे आहेत. त्यामध्ये लेव्हीची टक्केवारी ठरविणे, हमाल आणि तोलाईचे काम ज्या अस्थापनांमध्ये चालते, त्या अस्थापनांची मंडळाकडे नोंदणी करणे, याच अस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या हमाल, तोलादार या कामगारांना मंडळाचे सभासद करुन घेणे, ज्या दुकानदारांना हमाल, तोलाईदार पुरविण्याचे काम केले जाते. या कामाच्या मोबदल्यात घाऊक दुकानदारांकडून ती लेव्हीच्या स्वरुपात रक्कम घेऊन ती शासनाने ठरविलेल्या हमालीच्या दराप्रमाणे संबंधीत हमाल, तोलाईदार व दिवाणजी यांना दरमहा वेतन स्वरुपात दिले जाते. 

हा कायदा राज्यात अत्यंत चांगल्या पध्दतीने राबवला जात आहे. त्याचा माथाडी कामगारांना चांगला फायदा होत आहे. पण एकत्रित केल्यानंतर त्याचा फारमोठा तोटा होण्याची शक्यता आहे. ज्यावेळी हा कायदा केला, त्यावेळी त्या त्या परिस्थितीची विचार केला गेला आहे. पण शासन त्यामध्ये नवीन नियम आणू पहात आहे, हे चुकीचे आहे.

माथाडी कायदा 1969 चा आहे. राज्यात मुंबईत 11 आणि प्रत्येक जिल्ह्याला आवश्यकतेनुसार 1 ते 2 माथाडी बोर्ड नियुक्त केली आहेत.  प्रत्येक ठिकाणी लेव्ही गोळा करण्याची पध्दत वेगळी आहे. कामकाज वेगळे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत माथाडी बोर्डाने नवीन कामगार भरती केलेली नाही. कामगारांच्या वेतनवाढीचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे, अशा परिस्थितीत कोणालाही विश्‍वासात न घेता राज्यातील माथाडी बोर्ड एकत्रित करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे. यातून एक चांगला कायदा डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असे माथाडी कामगार संघटनेचे नेते आ. नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.      - आ. नरेंद्र पाटील,माथाडी कामगार संघटनेचे नेते