Wed, Nov 14, 2018 10:06



होमपेज › Kolhapur › बालहक्क संरक्षण समित्या कागदावरच!

बालहक्क संरक्षण समित्या कागदावरच!

Published On: Jul 08 2018 1:44AM | Last Updated: Jul 08 2018 12:46AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्यात येते. याच कायद्यानुसार बालकांवर होेणार्‍या अन्याला वाचा फोडण्यासाठी व त्यांना न्याय देण्यासाठी तक्रार निवारण समित्या गठित करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्याप्रमाणे 34 जिल्ह्यांत या समित्या गठितही करण्यात आल्या. मात्र, या समित्या कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत बालहक्क संरक्षण आयोगाने ताशेरे ओढले असून, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षण कायद्यानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा जिल्हा, तालुका स्तरावर गठित झाल्यानंतर 4 वर्षांनंतरही या समितीचे अस्तित्व आणि कामकाजाविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या समित्या कागदावरच राहिल्याने जिल्ह्यातील हजारो बालकांच्या अडचणी ‘जैसे थे’ आहेत. याबाबत बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रारी आल्यानंतर आयोगाने राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांना धारेवर धरले आहे. या समित्या गठित करण्यात आल्या की नाहीत? त्यांचे आतापर्यंत केलेले काम, याबाबत अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सद्यस्थितीत तालुका व जिल्हा समित्यांद्वारे तक्रार निवारणाबाबत दिलेल्या निर्णयाबाबत एखादी व्यक्ती समाधानी नसल्यास ते महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे अपील करू शकतात. मात्र, अनेक तक्रारी संबंधित समितीच्या व्यापक माहितीअभावी थेट महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे दाखल होत आहेत. त्यामुळे आयोगाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपल्या कार्यक्षेत्रात समित्या गठित करून त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी. समितीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही आयोगाने दिल्या आहेत. 

...अशी आहे समिती
या समितीत जिल्हास्तरावर जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सदस्य सचिव, तर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, तक्रार क्षेत्रातील गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हे सदस्य आहेत. तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी हे अध्यक्ष, तर गटशिक्षणाधिकारी सदस्य सचिव, वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी, अ व ब वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांचे प्रतिनिधी, तक्रार क्षेत्रातील प्रशासन अधिकारी न.पा., केंद्रप्रमुख, शाळा मुख्याध्यापकांचा प्रतिनिधी हे सदस्य आहेत.