Sat, Sep 22, 2018 20:17



होमपेज › Kolhapur › रोजगारक्षम नसलेल्या शिक्षणावर गंडांतर

रोजगारक्षम नसलेल्या शिक्षणावर गंडांतर

Published On: Feb 28 2018 1:16AM | Last Updated: Feb 27 2018 10:57PM



नानीबाई चिखली : भाऊसाहेब सकट 

कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याबरोबरच इतर काही निर्णयामुळे शालेय शिक्षण विभाग  सध्या चांगलाच  चर्चेत आहे. अशातच उच्च शिक्षण  संचलनालयाच्या कार्यकक्षेत येणार्‍या  महाविद्यालयात रोजगारक्षम नसलेल्या अथवा कालबाह्य  झालेल्या अभ्यासक्रमाचा आढावा घेण्याचे  निर्देश शासनाने  दिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील महाविद्यालयात शिकवल्या जाणार्‍या पारंपरिक बी.ए. व बी.कॉम. सारख्या  विभागांच्या शिक्षणावर  गंडातर  येऊ शकेल, असा  सूर शिक्षणतज्ज्ञांतून  व्यक्‍त केला जात आहे.

राज्यामध्ये एकूण दहा विद्यापीठे आहेत. आणि एसएनडीटी हे दहावे महिला विद्यापीठ आहे. याशिवाय शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ औरंगाबाद, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे, मुंबई विद्यापीठ मुंबई, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावती, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली या विद्यापीठांचा समावेश आहे.

या सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना शासनाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. यात स्पष्टपणे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यकक्षेत येणार्‍या महाविद्यालयात रोजगारक्षम नसलेल्या किंवा कालबाह्य झालेल्या अभ्यासक्रमांचा अहवाल घेण्यात यावा तसेच हा अहवाल आल्यानंतर हे  अभ्यासक्रम पुढे सुरू ठेवावेत किंवा नाही यावरही विचार करावा, असे निर्देश
आहेत. शासनाच्या या निर्देशाचा विचार करता प्रामुख्याने राज्यभरात सुरू असणार्‍या कला, वाणिज्य शाखेवर यांचा मोठा परिणाम येत्या काळात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण कला व वाणिज्य शाखा आजच्या द‍ृष्टीने काहींच्या मते  कालबाह्य मानल्या जातात.

तसेच या विभागात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात रोजगारही मिळवू शकत नाहीत, असा सूर ऐकावयास मिळतो. तसेच मुक्‍त विद्यापीठातूनही ही शिक्षण दिले जाऊ शकते याचा सारासार विचार करता आजच्या घडीला शासनाला कला आणि वाणिज्य विभाग यापुढे कशा पद्धतीने चालू ठेवायचा यावर विचार होऊ शकतो. त्यामुळे रोजगारक्षम नसलेल्या अभ्यासक्रमावर शासन गांभीर्याने विचाराधीन असल्याचे दिसून येत आहे.

परिणामी रोजगारक्षम नसलेल्या अभ्यासक्रमाचा विचार करता प्रामुख्याने कला व वाणिज्य शाखेतील मराठी, समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र , इतिहास अभ्यासक्रमावर संक्रांत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ज्या भाषिक शिक्षणातून महाराष्ट्राची  जडणघडण झाली तो अभ्यासक्रम रोजगारक्षम नाही. असे म्हणायचे का, असा मोठा मतप्रवाह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, शिवाजी विद्यापीठाने शासनाच्या या परिपत्रकानुसार अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत केली. त्यामध्ये पी. डी. राऊत (पर्यावरण विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखालील ए. एम. गुरव (वाणिज्य विभाग), प्राचार्य आर.जी. कुलकर्णी सांगली, पी. एस. कांबळे (अर्थशास्त्र विभाग) आदींचा समावेश होता. या समितीने कोणताही अभ्यासक्रम कालबाह्य नसल्याचा  अहवाल शासनास  पाठविला आहे.