Sat, Nov 17, 2018 06:31



होमपेज › Kolhapur › पालकमंत्री, आ. महाडिक यांना इंटरेस्ट का?

पालकमंत्री, आ. महाडिक यांना इंटरेस्ट का?

Published On: Apr 13 2018 1:17AM | Last Updated: Apr 12 2018 10:55PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरात महापालिकेने कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित केलेल्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांना इंटरेस्ट का? असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राजू लाटकर, माजी महापौर आर. के. पोवार व शहर कार्याध्यक्ष अनिल कदम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. अतिक्रमण कारवाई रोखणार्‍या या दोघांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाई करावी, अशी मागणीही केली. तसेच प्रसंगी वेळ पडल्यास न्यायालयात अवमान याचिकाही दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कृती समिती व्यापक लढा उभारणार

तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पालकमंत्री पाटील यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यात आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करू नये, असे तोंडी आदेश पाटील यांनी दिले. त्यांचे आदेश म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे. तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामाबाबत जिल्हा प्रशासनाने नगरविकास विभागाला अहवाल दिला आहे. नगरविकास विभागाने न्यायालयात अहवाल सादर केल्यावर महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला आहे. मग पुन्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अहवाल सादर करावयास सांगणे म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाची थट्टा आहे. याप्रकरणी अभ्यास करून न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. तसेच येत्या आठ दिवसांत महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे हटविली नाहीत, तर कृती समितीकडून व्यापक लढा उभारण्यात येईल. आयुक्‍तांनाही बांगड्याचा आहेर दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

बेकायदेशीर बांधकामांना पाठिंबा, भाजपचा हाच पारदर्शी कारभार का?

पालकमंत्री पाटील व आ. महाडिक यांनी हे काही मूठभर लोकांसाठी कायदा मोडण्याचे धारिष्ट्य का दाखवत आहेत. फक्‍त तेच मतदार आहेत का? शहरातील इतर नागरिक मतदार नाहीत का? कोल्हापूर शहराचा दुसरा सुधारणा आराखडा 1999 ला मंजूर झाला. सूचना व हरकती मागवून आराखडा जाहीर झाला. त्यावेळी कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनस, नो डेव्हलपमेंट झोन यासाठी 250 एकरांत आरक्षण जाहीर झाले होते. त्याची पूर्ण माहिती असूनही फक्‍त उचगाव ग्रामपंचायतीतून सातबारा मिळत असल्याचा गैरफायदा घेऊन व्यापार्‍यांनी विनापरवाना इमारती बांधल्या आहेत. काही व्यापार्‍यांनी स्थानिक नागरिकांची दिशाभूल करून अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच बेकायदेशीर बांधकामांना पाठबळ देणे हाच भाजप सरकारचा पारदर्शी कारभार का? असा आरोपही त्यांनी केला. 

Tags : Kolhapur, Chief Minister, Devendra Fadnavis, action, against, both, prevent, encroachment