होमपेज › Kolhapur › ई-नाम योजनेत होणार बदल?

ई-नाम योजनेत होणार बदल?

Published On: Jan 08 2018 1:13AM | Last Updated: Jan 07 2018 11:18PM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजारासाठी (ई-नाम) शेतकरी आणि व्यापार्‍यांकडून मिळत असलेला अल्प प्रतिसाद, ई-पेमेंटऐवजी शेतकर्‍यांकडून शेतीमालाची रोखीने होणारी मागणी, या सर्व बाबींचा विचार करून पणन नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या पणन संचालनालयाद्वारे शासनाला पाठविला आहे. 

ई-नामअंतर्गत शेतीमाल लिलावासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर भाजीपाला घेण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 30 बाजार समितींमध्ये कोबी, फ्लॉवर आणि टोमॅटो या तीन भाज्यांचा समावेश आहे. कोबी, फ्लॉवर या भाज्यांचा 60 टक्के सौदा हा ई-नाम योजनेंतर्गत होऊ लागला आहे. ई-नाम योजनेंतर्गत कोबी किंवा फ्लॉवरच्या सौद्याचे पैसे ई-पेमेंटअंतर्गत थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांवर जमा होतात; पण शेतकर्‍यांची त्याला पसंती नाही.

शेतकरी शेतीमालाची विक्री झाल्यानंतर तातडीने रोखीने पैसे द्या, अशी व्यापार्‍यांकडे मागणी करतात; पण व्यापार्‍यांवर बंधने असल्याने ते पैसे देऊ शकत नाहीत. यामुळे ई-योजनेंतर्गत सौद्यासाठी सहभाग घेण्याबाबत शेतकर्‍यांतून नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे. तसेच या योजनेत सहभागी होणार्‍या व्यापार्‍यांनाही परवाना काढणे सक्‍तीचे करण्यात आले होते. त्यामुळे व्यापार्‍यांमधूनही नाराजी होती.

या सर्व बाबी पणन संचालनालयाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे रोखीने पैसे देणे, व्यापार्‍यांना परवाना काढण्याच्या सक्‍तीऐवजी नोंदणी करणे आदी बदल सुचवले आहेत.  एकापेक्षा अधिक बाजार समित्यांमधून खरेदी करावयाची असल्यास अशा व्यापार्‍यांना पणन संचालनालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच खरेदीदारांना बँक गॅरंटीदेखील द्यावी लागणार असून, ही गॅरंटी डायनॅमिक कॅश ऑर्डरप्रमाणे असणार आहे. या कॅश क्रेडिटच्या प्रणालीमुळे जेवढ्या किमतीचा शेतीमाल खरेदी केला जाईल, तेवढे पैसे बँक गॅरंटीमधून वजा होणार आहेत. 

या प्रणालीमुळे शेतकर्‍यांकडून अतिरिक्‍त रकमेचा शेतीमाल खरेदी करून नंतर होणारी संभाव्य फसवणूक टाळता येणे शक्य होणार आहे. नवीन नियमांमुळे ई-नाम योजनेला अधिक गती मिळेल, असा विश्‍वास बाजार समितीतील तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त केला जात आहे.

राज्यातील 48 बाजार समित्या कनेक्ट

देशातील कोणत्याही व्यापार्‍याला कोणत्याही शेतकर्‍याचा माल जाग्यावर बसून खरेदी करता यावा, यासाठी केंद्रीय पणन मंत्रालयाने ई-नाम ही योजना सुरू केली आहे. संगणकांद्वारे देशातील बाजार समित्या जोडण्यात आल्या. देशातील जवळपास 600 बाजार समित्या या ई-नाम योजनेसाठी जोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महाराष्ट्रातील 60 बाजार समित्या या योजनेंतर्गत जोडण्यात आल्या आहेत. यातील 48 बाजार समित्यांमध्ये प्रत्यक्षात कामकाज सुरू झाले आहे.