Sun, Nov 18, 2018 02:57



होमपेज › Kolhapur › 120 कोटींचे टेंडर अडकले टक्केवारीत

120 कोटींचे टेंडर अडकले टक्केवारीत

Published On: Mar 23 2018 1:57AM | Last Updated: Mar 22 2018 11:24PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत 108 कोटींचा निधी मिळाला. त्यानुसार टेंडर (निविदा) प्रक्रिया राबविण्यात आली. स्थायी समिती सभापती निवडीपूर्वी 9 फेब्रुवारीला अक्षरशः घाईघाईत मुंबईतील एका कंपनीची ‘तब्बल 11.8 टक्के जादा’ दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. कार्यपत्रिकेत विषय नसताना महापालिका प्रशासनाच्या वतीने आयत्या वेळचा विषय म्हणून आणलेल्या 120 कोटींच्या प्रस्तावाला कोणत्याही चर्चेशिवाय सेकंदात मंजुरी देण्यात आली. परंतु, गेले 42 दिवस त्या प्रस्तावावर स्वाक्षरीच झालेली नसून ‘120 कोटींची निविदा टक्केवारीत अडकली’ आहे.  

संबंधित कंपनी एका लोकप्रतिनिधीची असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे सुरुवातीला ‘टक्केवारी’ देण्यास नकार देणार्‍या लोकप्रतिनिधीने दीड टक्‍का टक्केवारी देण्यास सहमती दर्शविली. परंतु, ठराविक पदाधिकारी व कारभार्‍यांनी पाच टक्क्याचा ठेका धरला आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधीने आपल्या ताकदीवर निविदेपेक्षा जादा दर मंजूर करून घेतल्याचे सांगण्यात येते. मग निविदेपेक्षा जादा दराची रक्‍कम आम्हाला द्यायला काय हरकत आहे? असे कारभारी म्हणत आहेत. त्यामुळे निविदा मंजूर पण स्वाक्षरी नाही 

अन् कार्यवाहीही नाही अशी अवस्था झाली आहे. परिणामी ‘टक्केवारी फिस्कटली अन् निविदा अडकली’ अशी चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. मात्र त्यामुळे पुढील कार्यवाही रखडली आहे.  एरवी शहरात पाण्याची कितीही टंचाई असली तरी त्याकडे डोळेझाक करणार्या पाणी पुरवठा विभागातील अधिकार्यांनीही या प्रस्तावासाठी मात्र रात्री जागून काढल्या. अशा कामात ‘तत्पर’ असलेल्या पाणी पुरवठा विभागातील अधिकार्यांनी मुंबई, पुणे, सांगली असा सलग करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकची ‘एका दिवसात मंजूरी’ मिळविली होती. त्यासाठी काही ‘लाखांचा सौदा’ झाल्याचीही चर्चा आहे. प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यासाठी धडपडणार्या अधिकार्यांना आता मात्र काहीही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते. 

अनेकदा एखाद्या कामाबाबत किंवा प्रशासनाने आणलेल्या प्रस्तावावरून चर्चेचा काथ्याकूट पाडला जातो. विविध प्रश्‍नांची सरबत्ती करून अधिकार्यांना भांबावून सोडले जाते. या प्रस्तावावेळी स्थायी सभेत  मात्र आश्‍चर्य घडले होते. महासभेत एकमेकांना भिडणार्या सत्ताधारी ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना व विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडी’च्या नगरसेवकांनी कोणत्याही चर्चेशिवाय 120 कोटींची निविदा मंजूर केली. परंतू 42 दिवस उलटले तरीही त्यावर स्वाक्षरी करण्यास वेळ मिळालेला नाही. तरीही स्थायीतील सदस्यांनी कोणताही प्रश्‍न उपस्थित केलेला नाही. 

Tags : Kolhapur, Kolhapur News, Certain office bearers, employees, have signed afive percent contract