Sat, Sep 22, 2018 05:43



होमपेज › Kolhapur › जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्‍ती मागे

जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्‍ती मागे

Published On: Jul 06 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 06 2018 12:52AM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख

अभियांत्रिकी पदविकासाठी (डिप्लोमा) जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, ही सक्‍ती मागे घेण्यात आली आहे. प्रवेश नियामक प्राधिकरणातून अभियांत्रिकी पदविकेसह औषधशास्त्र व हॉटेल व्यवस्थापन पदविकेची प्रवेश प्रक्रिया वगळण्याचे आदेश राज्य शासनाने गुरुवारी दिले.

या सर्व प्रवेश प्रक्रिया तंत्रशिक्षण संचालकाकडून राबविण्यात येणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सक्‍तीने जीव टांगणीला लागलेल्या हजारो विद्यार्थी-पालकांचा या निर्णयाने जीव भांड्यात पडला आहे. यामुळे जातीच्या दाखल्यावर राखीव प्रवर्गातील जागेवर प्रवेश दिला जाणार आहे. ही प्रक्रिया शुक्रवारपासून तातडीने राबविली जाईल, असे राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी सांगितले.

अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान पदविका, औषधनिर्माणशास्त्र पदविका, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान पदविका या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या वतीने केंद्रीभूत पद्धतीने राबविण्यात येत होती. प्राधिकरणाने या अभ्यासक्रमाच्या राखीव प्रवर्गातील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले होते. यानुसार प्रारंभी 20 जुलैपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. या वेळेत प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्याने राज्यपालांनी वटहुकूम काढून ही मुदत वाढवून दिली होती. त्यानुसार 25 ऑगस्टपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते.

जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रस्ताव सादर करणे, त्याची पडताळणी होणे आणि प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र उपलब्ध होणे या सर्व बाबी एक-दोन महिन्यांत पूर्ण होतील, याबाबत साशंकता होती. जात पडताळणी समितीतील अपुरे कर्मचारी आणि दाखल होणारे प्रस्ताव यांचे प्रमाण पाहता जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास तीन-चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागेल, अशीच परिस्थिती राज्यात होती. यासह जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने शाळांकडून प्रस्ताव दाखल करावे लागत असल्याने वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता कमीच होती. यामुळे राखीव प्रवर्गातील जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्‍त राहण्याची भीती होती. यामुळे विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासनाने जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्‍ती रद्द केली आहे.

राज्य शासनाने पदविका प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश नियामक प्राधिकरणातून वगळण्याचा आदेश दिला आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया तंत्रशिक्षण संचालकांनी त्यांच्या प्रचलित पद्धतीनुसार राबवावी, असेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे राखीव प्रवर्गातील जागेसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. ही प्रवेश प्रक्रिया तंत्रशिक्षण संचालकांकडून राबविली जाणार असली तरी ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना’ व ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजना’ या दोन्ही योजनांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे. यासह विविध शिष्यवृत्तीचा लाभही संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार आता राखीव प्रवर्गातील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. शासन निर्णयानुसार शुक्रवारपासून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.  - डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय