Fri, Nov 16, 2018 10:52



होमपेज › Kolhapur › जात वैधता प्रमाणपत्र : मनपाचे १९ नगरसेवक अपात्र

जात वैधता प्रमाणपत्र : मनपाचे १९ नगरसेवक अपात्र

Published On: Aug 24 2018 1:12AM | Last Updated: Aug 24 2018 1:06AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेली कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटिशन) गुरुवारी खंडपीठाने फेटाळली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार महापालिकेतील 19 नगरसेवकांचे पद नियमानुसार रद्द झाले आहे. निवडून आल्यानंतर सहा महिने मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र 
न दिल्याने त्यांना हा फटका बसला आहे. यात सत्ताधारी काँग्रेसचे सात व राष्ट्रवादीचे चार, शिवसेनेचा एक आणि विरोधी भाजपचे चार व ताराराणी आघाडीचे तीन अशा नगरसेवकांचा समावेश आहे. याचिका फेटाळल्याचे कळताच नगरसेवकांत एकच खळबळ उडाली.

दरम्यान, सर्वांचे जातीचे दाखले वैध ठरले आहेत. परंतु, त्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दिलेले नाही. राज्यभरासाठी आदेश लागू होणार असल्याने निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात आला आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र. 10478/2014 (अनंत उलहालकर विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर) मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने 9 डिसेंबर 2016 ला एक निकाल दिला. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल, नगरपंचायत व इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अ‍ॅक्ट 1965 कलम 9-अ अंतर्गत नगरसेवकाने निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने रद्द होते. या कलमानुसार नगरसेवकाने सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे की नाही, या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश एम. एस. सोनक व न्यायाधीश अजय गडकरी यांच्या पूर्ण पीठाची स्थापना केली होती. या पूर्ण पीठाने 9 डिसेंबर 2016 मध्ये 99 पानी निकाल दिला होता. कलम 9 नुसार नगरसेवकाला जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होईल. त्यासाठी कोणत्याही कारवाईची आवश्यकता नाही. नगरसेवकाने सहा महिन्यांनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. त्याला पुन्हा नगरसेवक म्हणून पात्र राहता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

भोर (पुणे) नगरपालिकेतील नगरसेविका मनीषा शिंदे यांच्याविरुद्ध नेहा उलहालकर यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केले होती. त्यानुसार वरीलप्रमाणे न्यायालयाने निकाल दिला. परिणामी, शिंदे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले. त्यामुळे शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच कालावधीत 16 डिसेंबर 2016 ला राज्य निवडणूक आयोगाने निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले असल्याबाबत औपचारिक आदेश तत्काळ काढावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाला दिले होते. कोल्हापूर महापालिका आयुक्तांनाही त्यासंदर्भात आदेश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्तांनी अहवाल दिला होता. परंतु, संबंधित नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर राज्य शासनाच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींचा हा प्रश्‍न असल्याने लोकप्रतिनिधींत खळबळ माजली होती. त्यामुळे शिंदे यांच्यासारखी आपल्यावर तत्काळ कारवाई होऊ नये, आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे, म्हणून महाराष्ट्रातून सुमारे चाळीसहून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यात कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिका चालविण्याऐवजी सर्वच याचिका शिंदे यांच्या याचिकेला जोडून घेतल्या. त्यानुसार सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्वच याचिका फेटाळत, निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

हे आहेत अपात्र होणारे नगरसेवक

काँग्रेस - सौ. अश्‍विनी रामाणे, सौ. स्वाती यवलुजे, डॉ. संदीप नेजदार, सौ. वृषाली कदम, सुभाष बुचडे, श्रीमती दीपा मगदूम, सौ. रिना कांबळे.
राष्ट्रवादी - सौ. हसिना फरास, सौ. शमा मुल्ला, अफजल पिरजादे, सचिन पाटील.
भाजप - संतोष गायकवाड, सौ. अश्‍विनी बारामते, मनीषा कुंभार, विजय खाडे.  
ताराराणी - किरण शिराळे, कमलाकर भोपळे, सौ. सविता घोरपडे. 
शिवसेना - नियाज खान.

एका दिवसासाठी नगरसेवक पद रद्द

सुभाष बुचडे हे 1995 ते 2000 या कालावधीत नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यावेळी त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. 2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही ते विजयी झाले. परंतु, सहा महिने मुदतीत त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यांच्यासह काही जणांनी मुदत संपल्यावर एक दिवस उशिरा त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र महापालिका प्रशासनाकडे सादर केले. तर काहींनी चार दिवस उशिरा प्रमाणपत्र दिले. परंतु, सहा महिने मुदतीत प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांच्या नगरसेवकपदावर गंडांतर आले.

...तरीही निवडणूक लढविता येणार

मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने नगरसेवकांचे पद रद्द झाले, तरी त्यांच्यावर निवडणूक लढविण्यासाठी बंदी घातली जाणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे अपात्र नगरसेवकांना पोटनिवडणूक लागली की, निवडणूक लढविता येणार आहे.

प्रतिक्रिया
आ. हसन मुश्रीफ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सार्वत्रिक निवड घेण्याची वेळ येईल. सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी जात पडताळणी समितीचे आहे. मात्र, या कार्यालयात हात ओले केल्याशिवाय कागद पुढे सरकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे यामध्ये शासनाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र देण्याबाबत त्यांनी या कार्यालयाला सूचना द्याव्यात. या निर्णयाने महापालिकेतील नगरसेवकपद रद्द झाल्यामुळे त्याचा परिणाम महापालिकेतील बहुमतावर अजिबात होणार नाही. कारण यात आमच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे तसेच त्यांचेही नगरसेवक आहेत.

आ. सतेज पाटील : जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यात नगरसेवकांचा काही दोष नाही. जात पडताळणी कार्यालयाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नगरसेवकांचा बळी गेला आहे. सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी या कार्यालयाची आहे. त्यामुळे या कार्यालयाच्या कारभाराचीच चौकशी होणे आवश्यक आहे.

आ. राजेश क्षीरसागर : निवडणूक झाल्यानंतर सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असल्याने ते मुदतीत सादर करण्याची जबाबदारी ही नगरसेवकांचीच आहे. त्यांनी अधिकार्‍यांच्या मागे लागून पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. तरीही त्यांना प्रमाणपत्र मुदतीत मिळत नसेल, तर मात्र संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे. यापुढे तरी लोकप्रतिनिधींनी सावधानता बाळगावी.

काँग्रेस गटनेते शारंगधर देशमुख : या घटनेच्या निमित्ताने जातपडताळणी कार्यालयाचा गलथानपणा उघड झाला असून, त्याची चर्चा सुरू झाली. जात पडताळणी प्रमाणपत्र शिक्षण, नोकरी, निवडणूक अशा अटींवर दिले जाते. ते मुळात बंद केले पाहिजे. कारण भ्रष्टाचाराचे मूळ याच्यात आहे. मागेल त्याला जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, त्याचा तो अधिकार आहे. जातीचा दाखला देणार्‍या आणि पडताळणी करणार्‍या दोन्ही यंत्रणा सरकारच्याच आहेत. तरीदेखील दाखला आठ दिवसात मिळतो आणि पडताळणीला महिनोन्महिने थांबावे लागते. हे बदलले पाहिजे. वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना तसेच नोकरदारांनाही बसला आहे. वेळेत प्रमाणपत्र मिळालेल्यांची संख्या पाच टक्केदेखील नसेल. 

ताराराणी आघाडीचे नेते सत्यजित कदम : न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. मात्र, नगरसेवकांवर हा अन्याय आहे, असे आमचे मत आहे. नगरसेवकांना सहा महिन्यांची मुदत बंधनकारक आहे तशी मुदत जात पडताळणी समितीलादेखील आवश्यक आहे. त्यांना सहा महिन्याचे बंधन का नाही? त्यांच्या चुकीमुळेच नगरसेवकांचे पद रद्द ठरले आहे. महापालिकेतील 19 नगरसेवकांचे दाखले वैध ठरले आहेत, फक्त समितीने वेळेत प्रमाणपत्र दिले नसल्याने महापालिका प्रशासनाकडे नगरसेवक प्रमाणपत्र दाखल करू शकले नाहीत. यात नगरेवकांचा काय दोष? याविषयी राज्य शासनाकडे दाद मागणार आहे.

भाजप गटनेते विजय सूर्यवंशी : या निर्णयामुळे ज्यांचे नगरसेवकपद रद्द होणार आहे, त्यात सर्वच पक्षाचे नगरसेवक आहेत. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्यापेक्षा त्यांचे नगरसेवकपद कसे राहील, यादृष्टीने शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. यासंदर्भात उद्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे.