होमपेज › Kolhapur › बजेटमध्ये तब्बल शंभर कोटींची तूट

बजेटमध्ये तब्बल शंभर कोटींची तूट

Published On: Mar 06 2018 12:38AM | Last Updated: Mar 05 2018 11:23PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

गेल्या वर्षी मार्चअखेरीस 2017-18 च्या बजेटसाठी महापालिका प्रशासनाला 397 कोटींचे टार्गेट देण्यात आले होते. आता वर्ष संपत आले असून फेब्रुवारीअखेर महापालिकेच्या तिजोरीत फक्‍त  258 कोटी रु. जमा झाले आहेत. सध्या मार्च सुरू असून या महिन्यात जास्तीत जास्त 15 ते 20 कोटींची भर पडेल. त्यामुळे चालू बजेटमध्ये तब्बल शंभर कोटींहून जास्त तूट राहणार आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी करतात तरी काय, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बजेटमध्ये तूट येत असल्याने त्याचा गंभीर परिणाम शहरातील विकासकामांसह कर्मचार्‍यांच्या पगारांवर होणार आहे. 

एलबीटी विभागाला 24 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. 3 मार्चपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार या विभागाने फक्‍त 12 कोटी 6 लाख 83 हजार 491 रु. वसूल केले आहेत. मुंद्राक व जीएसटीपोटी राज्य शासनाकडून 106 कोटी अपेक्षित रक्‍कम होती; परंतु शासनाकडून 123 कोटी 1 लाख 71 हजार 240 रु. महापालिकेला मिळाले आहेत. रस्ते खोदाईतून 12 कोटी रु. अपेक्षित धरण्यात आली होते; परंतु प्रत्यक्षात फक्‍त 21 लाख 15 हजार जमा झाले आहेत. इस्टेट विभागाला 33 कोटी 58 लाखांचे टार्गेट असताना या विभागानेही फक्‍त 32 लाख 57 हजार वसूल केले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून दोन हजारांवर गाळेधारकांकडून भाडे भरून न घेतल्याचा फटका या विभागाला बसला आहे. या विभागाला सक्षम अधिकारी नसल्याने विभाग फक्‍त नावालाच उरला आहे. 

पाणीपुरवठा विभागाला 56 कोटी 26 लाख 65 हजारांचे टार्गेट होते. त्यापैकी या विभागाने 32 कोटी 21 लाख जमा केले आहेत. या विभागाचे अधिकारी गेल्या काही महिन्यांपासून वसुलीऐवजी टेंडरच्याच मागे लागल्याने त्यांची वसुली निराशाजनक आहे. ड्रेनेज विभागाला 7 कोटी 82 लाखांचे टार्गेट असताना या विभागाने आतापर्यंत 7 कोटी 80 लाख वसूल केले आहेत. यात सर्वाधिक सांडपाणी अधिभाराच्या रकमेचा समावेश आहे. परवाना विभागाला 4 कोटी 20 लाखांचे टार्गेट असून 2 कोटी 8 लाख जमा झाले आहेत. कत्तलखाना विभागाने 20 लाख टार्गेट असताना फक्‍त 3 लाख 82 हजार वसूल केले आहेत. इतर विभागांची वसुली बर्‍यापैकी आहे. 

वसुलीत घरफाळा विभाग टॉपला

घरफाळा विभागाला 69 कोटींचे टार्गेट देण्यात आले होते. महापालिकेचा हा प्रमुख आर्थिक स्रोत आहे. या विभागाने एप्रिलपासूनच वसुलीसाठी कंबर कसली होती. तसेच वसुलीसाठी कँम्पसह इतर उपक्रम राबविले होते. त्यामुळे तब्बल 44 कोटी 80 लाख 60 हजार 534 रु. जमा करण्यात या विभागाला यश मिळाले आहे. कर निर्धारक व संग्राहक दिवाकर कारंडे यांनी एकूण टार्गेटपैकी 64 टक्के रक्‍कम वसूल केली आहे. त्यामुळे वसुलीत हा विभाग टॉपला आहे. 

नगररचनात वसुलीपेक्षा वरकमाईच जास्त...

साधारण चार वर्षांपूर्वीपर्यंत महापालिकेत नगररचना विभाग वसुलीच्या बाबतीत टॉपला होता; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या विभागातील अधिकार्‍यांनी वसुलीपेक्षा वरकमार्ईवरच लक्ष केंद्रित केले आहे. या विभागाला 58 कोटींचे टार्गेट दिले असून, फक्‍त 24 कोटी 23 लाख 98 हजार 609 रु. वसूल करण्यात आले आहेत. या विभागाची वसुली फक्‍त 40 टक्के झाली असल्याने त्याचा मोठा फटका एकूण बजेटमधील तुटीला बसला आहे; मात्र त्याचे सोयरसुतक या विभागातील अधिकार्‍यांना नसल्याचे स्पष्ट होते.  

वसुली वाढवा; अन्यथा वेतनवाढी रोखू : आयुक्‍त

आर्थिक वर्ष संपत आल्याने आयुक्‍त अभिजित चौधरी यांनी सोमवारी महापालिकेतील सर्व विभागांच्या वसुलीचा आढावा घेतला. महापालिकेच्या उत्पन्‍नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या नगररचना व पाणीपुरवठा व इस्टेट विभागांची वसुली अत्यंत निराशाजनक असल्याने या विभागातील अधिकार्‍यांच्या वेतनवाढी रोखण्याचा इशाराही अधिकार्‍यांना दिला. तसेच वसुलीसाठी प्रतिदिवस तीन हजार रुपये भाड्याने वाहन घेण्याऐवजी महापालिकेचेच वाहन वापरून वसुली करण्याचे आदेशही आयुक्‍तांनी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांना दिले.

यावेळी आयुक्‍तांनी खोत व जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी यांना वसुलीच्या कारणावरून चांगलेच झापले. त्याबरोबरच इस्टेट ऑफिसर प्रमोद बराले, परवाना अधीक्षक सचिन जावध यांच्यासह इतर वसुली कमी असलेल्या विभागप्रमुखांना सक्‍त सूचना देण्यात आल्या. एकूण सर्वांनाच चालू बजेटमधील टार्गेट पूर्ण न केल्यास पुढील महिन्याचा पगारही रोखून धरण्यात येईल, असाही इशारा आयुक्‍तांनी आढावा बैठकीत दिला.