Tue, Nov 13, 2018 05:52



होमपेज › Kolhapur › राज्यातील तेरा हजार शाळांचा वीजपुरवठा तोडला

राज्यातील तेरा हजार शाळांचा वीजपुरवठा तोडला

Published On: Dec 02 2017 1:09AM | Last Updated: Dec 01 2017 11:54PM

बुकमार्क करा





इचलकरंजी : प्रतिनिधी 

वीज बिले वेळेत न भरल्याने सुमारे 13 हजार शाळांमधील विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. बिलाची रक्‍कम भरण्यासाठी शिक्षण विभागाने पैशांची तरतूद करावी असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे केलेले वक्‍तव्य धक्‍कादायक असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. ज्या शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामधील किमान 8 ते 10 हजार शाळांना चुकीचे बिले दिल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. 

सार्वजनिक सेवा संस्थांबाबत ऑगस्ट 2012 मध्ये निर्णय होऊनही अद्याप बर्‍याच संस्थांना वाणिज्य दराप्रमाणे बिलाची आकारणी केली जाते. त्याचा परिणाम सर्वांना दुप्पट ते तिप्पट दराने बिल आकारणी केली जात आहे. 100 युनिट पेक्षा कमी असणार्‍यांना 3 रुपये 17 पैसे प्रमाणे दर आकारणे गरजेचे असताना तो 6.90 पैसे दराने आकारला जातो. 200 युनिटपेक्षा जादा वीज वापर होणार्‍यांना 39 पैसे प्रमाणे दर आकारणे अपेक्षित असताना तो 9 रुपये 32 पैसे दराने आकारला जात आहे.

परिणामी सार्वजनिक संस्थांना सुमारे दुपटीचा जादा खर्च सोसावा लागत आहे. ऑगस्ट 2012 नंतर सार्वजनिक संस्थांना बदललेल्या टेरिफप्रमाणे वीज बिले देण्याची जबाबदारी महावितरणची होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे महावितरणने ही जबाबदारी टाळत वाणिज्य दराप्रमाणे बिले आकारली आहेत. त्यामुळे अनेक सार्वजनिक संस्थांकडून जादा वीज बिल आकारणी केली आहे. ही आकारणी पाहता ज्या संस्थांकडून वीज बिल आकारण्यात आले आहे त्यांना पुढील तीन वर्षांचे बिलही माफ करण्याची वेळ त्यांच्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टेरिफप्रमाणे वीज बिल दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी संस्थांनी उचलणे गरजेचे आहे. वीज बिल दुरुस्त करून घेतल्यास आता होणारा आर्थिक भुर्दंडही त्यांना सहन करावा लागणार नसल्याचे होगाडे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

शाळांकडून वाणिज्य दराप्रमाणे बिलांची आकारणी

शासनाने ऑगस्ट 2012 मध्ये स्वतंत्र वर्गवारी निश्‍चित केली होती. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालय, न्यायालय, सार्वजनिक ग्रंथालय, दवाखाने, संरक्षण सेवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी सार्वजनिक सेवा देणार्‍याचे दर निश्‍चित केले होते. अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात त्यावर चर्चाही झाली होती. ज्या पध्दतीने वर्गवारीत बदल करण्यात आले आहेत त्या प्रमाणात प्राधान्याने वीज बिल आकारण्यात यावे, अशी चर्चाही झाली होती. मात्र त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी अद्यापही शाळंसारख्या सार्वजनिक सेवा पुरवणार्‍यांना संस्थांकडूनही वाणिज्य दराप्रमाणे बिलांची आकारणी करण्यात येत आहे.