Thu, Nov 15, 2018 11:55



होमपेज › Kolhapur › खंडपीठ : शेंडापार्क जागेचा परिपूर्ण अहवाल २७ जुलैला सादर होणार

खंडपीठ : शेंडापार्क जागेचा परिपूर्ण अहवाल २७ जुलैला सादर होणार

Published On: Jul 24 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 24 2018 1:26AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कोल्हापूर खंडपीठासाठी शेंडापार्क येथील नियोजित जागेच्या प्रस्तावांतर्गत तांत्रिक त्रुटींचे निराकरण करून येत्या 27 जुलैला पुणे विभागीय आयुक्‍तांकडे परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याचा निर्णय प्रशासन, जिल्हा बार असोसिएशन व खंडपीठ कृती समितीच्या संयुक्‍त बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. खंडपीठासाठी तीन तप सुरू असलेल्या लोकलढ्याचा शेवट निर्णायक करण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे, असे आवाहनही कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले.

कोल्हापूर खंडपीठासाठी शेंडापार्क येथील नियोजित 75 एकर क्षेत्र जागेच्या प्रस्तावांतर्गत विभागीय आयुक्‍तांनी उपस्थित केलेल्या चौदा त्रुटींच्या अनुषंगाने चर्चेसाठी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिवाजी सभागृहात सोमवारी सकाळी बैठक झाली. प्रशासनातील वरिष्ठाधिकारी, बार असोसिएशन, खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रित पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

अडीच तास चाललेल्या बैठकीत शेंडापार्क येथील प्रस्तावित जागेतील आरक्षण, जमीन प्रदानाबाबतचा अभिप्राय, जागेचा वस्तुस्थितीचा पंचनामा, मोजणी नकाशा, स्थानिक खात्याचे अभिप्राय, मागणी झालेल्या जमिनीचा गट नंबर, एकूण क्षेत्र, पैकी वाटप क्षेत्र, शासनांतर्गत घटकांची संमती तसेच आजवर झालेल्या मागणी अर्जावर तपशीलवार चर्चा झाली.

निवासी उपजिल्हाधिकारी शिंदे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी कसबा करवीर येथील गट नंबर 581 ते 709 शेंडापार्क येथील 75 एकर जागेची मागणी करण्यात आली आहे. खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांच्या मागणी अर्जाच्या अनुषंगाने दि. 15 जुलै 2018 मध्ये पुणे विभागीय आयुक्‍तांकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता.

विभागीय आयुक्‍तांच्या छाननीत महत्त्वाच्या त्रुटी उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. त्रुटींचे निराकरण करून विविध खात्यांतर्गत अभिप्राय, शुद्धीपत्रक तातडीने विभागीय आयुक्‍तांमार्फत शासनाकडे दाखल करणे गरजेचे आहे. 27 ते 30 जुलै या काळात परिपूर्ण अहवाल विभागीय आयुक्‍तांकडे सादर करण्यात येईल, त्यासाठी संबंधित सक्षम अधिकार्‍यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.
खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठ होणे ही सर्वसामान्यांसह शासनांतर्गत विविध घटकांसाठी काळाची गरज आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पक्षकार, तमाम वकिलांची 30 वर्षांपासूनची मागणी आहे. रस्त्यावरची लोकलढाई सुरू आहे. समाजातील सर्वच घटकांतून लोकलढ्याला प्रतिसाद मिळत असताना प्रशासन यंत्रणेकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. या लढ्याचा गोड शेवट करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी प्रयत्न करावेत.

यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आनंदराव जाधव, सेक्रेटरी सुशांत गुडाळकर, सहसेक्रेटरी तेहजिज नदाफ, जिल्हा सरकारी वकील विवेक शुक्‍ल, ज्येष्ठ विधिज्ञ महादेवराव आडगुळे, आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, अ‍ॅड.विवेक घाटगे, प्रकाश मोरे यांच्यासह जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय सोनवणे, वैभव इनामदार यांच्यासह विविध खात्यांतील वरिष्ठाधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला.

20 खात्यांतील अधिकार्‍यांना बैठकीसाठी पाचारण

उपसंचालक (आरोग्य), कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम), जिल्हा अधीक्षक (भूमी अभिलेख), उपायुक्‍त (कोल्हापूर महापालिका), उपविभागीय अधिकारी करवीर, जिल्हा आरोग्याधिकारी (जिल्हा परिषद), शल्यचिकित्सक (सीपीआर), अधिष्ठाता (राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय), सहायक संचालक (कुष्ठरोग), तहसीलदार करवीर, सहायक संचालक (नगररचना), कार्यकारी अभियंता (कोल्हापूर महापालिका), विभागीय समन्वयक (महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ), प्राचार्य (आरोग्य व कुटुंब), उपअधीक्षक (भूमी संपादन), विधी अधिकारी (जिल्हाधिकारी कार्यालय), मंडल अधिकारी, (करवीर) आदी खात्यांतर्गत अधिकार्‍यांना बैठकीसाठी पाचारण करण्यात आले होते.