Sat, Sep 22, 2018 05:19



होमपेज › Kolhapur › सावधान...आगामी हंगाम आणखी खडतर

सावधान...आगामी हंगाम आणखी खडतर

Published On: Jul 03 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 03 2018 12:47AM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार 

पंतप्रधान मोदी यांनी 20117-18 च्या हंगामात असलेली एफ.आर.पी. 2018-19 च्या हंगामात प्रतिटन 200 रुपयांनी वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. कृषिमूल्य आयोगाने आगामी हंगामासाठी पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2750 रुपये व पुढील एक टक्क्याला 289 रुपये वाढ अशी शिफारस केली आहे. आगामी हंगाम हा निवडणूक वर्षात येणार असल्याने ही शिफारस स्वीकारली जाणार यात शंका नाही. त्यातच उसाचे बंपर उत्पादन येणार आहे.त्यामुळे आगामी हंगाम साखर कारखानदार व ऊस उत्पादक यांच्यासाठी दिव्यच असणार आहे.

या हंगामात साखरेच्या घसरत्या किमतीचे कारण पुढे करून कारखानदारांनी थेट एफ.आर.पी. लाच गंडा घातला आहे. पण पुढील हंगामात उसाची नेट एफ.आर.पी.च प्रतिटन 3000 च्या वर असणार आहे. हबकलेले कारखानदार पुढील हंगामात संघटितरीत्या कारखानेच सुरू करायचे नाहीत, अशी टोकाची भाषा करीत आहेत.                              

पुढील हंगामात वैधानिक उचल तीन हजारांच्या वरच

आगामी 2018-19 च्या हंगामासाठी कृषिमूल्य आयोगाने एफ.आर.पी.मध्ये प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2750 रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला प्रतिटन 289 रुपये वाढ अशी शिफारस आहे. चालू हंगामात साखर उत्पादन वाढीबरोबर सरासरी साखर उतार्‍यात वाढ झाली आहे. सरासरी उतारा 12.33 टक्के गृहीत धरला (हाच उतारा पुढील हंगामात पायाभूत मानला जाणार आहे) तर प्रतिटन 3 हजार 568 रुपये एवढी एफ.आर.पी. येते. 500 रुपये तोडणी वाहतूक खर्च धरला तरी प्रतिटन 3068 ते 3100 रुपये पाहिली उचल द्यावीच लागेल. पुढील वर्ष हे निवडणूक वर्ष आहे.

कारखान्यांच्या उधळपट्टीला चाप लावण्याची गरज

कारखान्यांच्या एकूण उत्पादन व प्रक्रिया खर्चापैकी 90.54 टक्के खर्च पगार व मजुरी, ऊस तोडणी वाहतूक, स्टोअर्स व रिपेअर्स व व्याज या चार घटकांवर होतो. या खर्चात नियोजनशून्य कारभारामुळे वाढ झाली आहे. स्टाफिंग पॅटर्ननुसार नोकर भरती केली, असा डांगोरा पिटला जात असला तरी देवघेव करून स्टाफिंग पॅटर्नच बदलला जातो. अनावश्यक खर्च वाढल्याने कर्जे वाढत जातात. या व्याज खर्चावर सुमारे 29 ते 30 टक्के खर्च होतो, या घटक खर्चावर नियंत्रण ठेवावेच लागेल.

रीलिज ऑर्डर मेकॅनिझम आणा!

सर्व कारखानदार स्वयंनियंत्रणाचा अवलंब करीत नाहीत तोपर्यंत या घबराहटीचा फायदा व्यापारी घेणार म्हणून सरकारनेच अंशतः नियंत्रण (पार्शियल कंट्रोल) लादून कारखान्यांची साखर विक्री कोटा ठरवून नियंत्रण करण्याची गरज आहे. आता मासिक कोटा पद्धत आहे, तीच पुढे चालू ठेवावी लागेल.

सूत्र बदलण्याचा घाट!

केंद्राने एफ.आर.पी.त 200 रुपयांची वाढ करण्याचे संकेत दिले असले तरी कृषिमूल्य आयोगाने एफ.आर.पी.च फुगवली, असा आरोप करीत बेसिक एफ.आर.पी.9.5 टक्के ऐवजी 10 टक्के पायाभूत उतार्‍यावर निश्‍चित करण्यात साखर कारखानदार दबाव टाकत आहेत. त्यामुळे 2005 - 06 च्या हंगामात 9 टक्क्यांऐवजी 9.5 उतारा केला. तसा तो 10 टक्के होऊ नये, यासाठी जागरूक राहण्याची गरज आहे. 25 मेच्या मालिकेत दै. ‘पुढारी’ने हे प्रकाशात आणले आहे.