Sat, Sep 22, 2018 05:31



होमपेज › Kolhapur › मागासवर्गीय शेतकर्‍यांची ‘कृषी स्वावलंबन’कडे पाठ

मागासवर्गीय शेतकर्‍यांची ‘कृषी स्वावलंबन’कडे पाठ

Published On: Jan 20 2018 1:39AM | Last Updated: Jan 20 2018 12:47AM



कोल्हापूर : नसिम सनदी 

मोठा गाजावाजा करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सुरू झालेल्या कृषी स्वावलंबन योजनेकडे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय शेतकर्‍यांनी पाठ फिरवली आहे. जाचक अटींमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेला शेतकरी कागदपत्रांसाठी कृषी अधिकार्‍यांकडून होत असणार्‍या अडवणुकीमुळे वैतागून गेला आहे. त्यामुळेच ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही शेतकरी लाभ घेण्यासाठी येईनात. 

ऑक्टोबरपासून आजपर्यंत कसेबसे 193 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. प्रत्येकी अडीच लाखांपर्यंतचे अनुदान असणार्‍या या योजनेसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी जि.प. ला मिळाला होता. आता लाभार्थीच नसल्याने यातील अडीच ते तीन कोटींपर्यंतच खर्च होणार असून उर्वरित निधी शासनाकडे परत जाणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत अनुसूचित जाती जमाती नवबौद्ध वर्गातील शेतकर्‍यांना या योजनेतून शंभर टक्के अनुदानावर नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, वीजजोडणी इलेक्ट्रिक मोटारपंप, बोअरवेल, ठिबक व तुषार सिंचन साहित्य देेण्याचे धोरण निश्‍चित केले. साधारपणपणे अडीच ते पावणेतीन लाख रुपये एका लाभार्थ्याला मिळतील असे गृहीत धरून त्याप्रमाणे एक हजार लाभार्थ्यासाठी म्हणून 10 कोटींचा निधीही जि.प. ला मंजूर करण्यात आला.  तथापि, ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. एक एकर सलग क्षेत्र हवे, 500 मीटर अंतरात दुसरी विहीर असू नये, अशी घालण्यात आलेली अटच जाचक आहे. मुळातच मागासवर्गीय शेतकर्‍यांकडे एवढी जमीन असत नाही ही वस्तूस्थिती आहे, त्यामुळे आपोआप अर्ज करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या कमी झाली. त्यातच जातीचे व उत्पन्नाचे दाखल काढतानाच तलाठ्यांनी संप सुरू केला. त्याचाही परिणाम दाखले मिळण्यावर झाला. या सर्व कटकटीतून अर्ज केल्यानंतर तालुकास्तरावरील कृषी अधिकार्‍यांकडून कागदपत्रांवरून अडवणूक सुरू झाली. कृषी विकास अधिकार्‍यांनी सूचना देऊन अर्ज पाठवण्यास सांगितले तरी त्यांच्याच कार्यालयातील कृषी अधिकार्‍यांनी नाना त्रुटी काढत प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रिया किचकट करून ठेवली. 

निम्मा निधी परत जाणार
शासनाने 10 कोटी रुपयांचा निधी विशेष घटकसाठी मंजूर केला होता; पण यावर्षी शासन नियमानुसार त्यात 30 टक्के कपात केल्याने हा निधी 7 कोटींवर आला आहे. यातून आलेले 200 अर्ज पाहता केवळ अडीच ते तीन कोटीच खर्च होणार आहेत. उर्वरीत चार कोटींचा निधी शासनाकडे परत करावा लागणार आहे. मुळातच या योजनेची जिल्ह्याला गरज असताना केवळ जाचक अटी आणि अधिकार्‍यांच्या भूमिकेमुळे निधी परत घालवण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर येणार आहे.

कृषी आयुक्तांकडून 22 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
डिसेंबरपर्यंत उद्दिष्टाच्या तुलनेत निम्मेही अर्ज न आल्याने अखेर कृषी अधिकार्‍यांसह संघटनांनी केलेल्या विनंतीनंतर कृषी आयुक्तांनी 22 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. तथापि, ही मुदत संपण्यास दोन दिवसांचा कालावधी उरला असताना आजअखेर केवळ 208 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यातही छाननी होऊन केवळ 193 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावरून 15 अर्ज अपात्र ठरवले आहेत. 

तालुकानिहाय पात्र लाभार्थी 
शाहूवाडी 18,  पन्हाळा 21, गगनबावडा 3, करवीर 14, हातकणंगले 29, शिरोळ 17, कागल 21, राधानगरी 7, भुदरगड 18, गडहिंग्लज 30, आजरा 10, चंदगड 5