कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

3,200 रुपये क्‍विंटलपर्यंत घसरलेले साखरेचे दर आणि राज्य बँकेकडून महिनाभरात 230 रुपयांनी घटवलेले मूल्यांकन, यामुळे पहिल्या उचलीचे वांदे झाले आहेत.  हंगामापूर्वी दराचा ठरलेला फॉर्म्युला मोडून सुरू झालेली दराची स्पर्धाही थंडावली असून, आपणच जाहीर केलेल्या एकरकमी पहिल्या उचलीचा शब्द पाळणे काही साखर कारखान्यांना कठीण बनले आहे. त्यामुळे आता एफआरपी प्लस 100 रुपये देण्यालाच कारखानदारांकडून प्राधान्य दिले जाऊ लागल्याने दुसर्‍या हप्त्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.  यामुळे शेतकरी मात्र संतापला आहे. 

यंदा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने 2,550 रुपये मूळ एफआरपीत प्रत्येक टक्क्याला 268 रुपयेप्रमाणे एफआरपी निश्‍चित केली. तोडणी-ओढणीचा 500 ते 700 रुपयांचा खर्च वजा जाता 2,400 ते 2,800 रुपये इतकीच अंतिम एफआरपी होत होती. तथापि, गेल्यावर्षी सर्वच कारखान्यांनी 2,900 ते 3,300 रुपयांपर्यंत दर दिल्याने साहजिकच शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. शेतकरी संघटना व साखर कारखानदार यांच्यात बैठक होऊन एफआरपी प्लस 200 रुपये असा फॉर्म्युला निश्‍चित झाला. पहिली उचल म्हणून एफआरपी व अधिक 100 रुपये लगेच द्यायची तर दोन महिन्यांनी उर्वरित 100 आणि हंगाम संपल्यानंतर ताळेबंद निश्‍चितीनंतर 75:25 फॉर्म्युल्यानुसार अंतिम दर असा तोडगा ठरला.

गळीत हंगामाच्या सुरुवातीस साखरेचे दरही 3,600 ते 3,800 रुपयांपर्यंत असल्याने आणि बर्‍याच कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढवलेली असल्याने ऊस कमी पडेल या धास्तीने प्रदीर्घ चर्चा बैठकानंतर निश्‍चित केलेला दराचा फॉर्म्युला गुंडाळून ठेवत स्वतंत्रपणे पहिली उचल जाहीर करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सर्वच कारखान्यांमध्ये पहिली उचल एकरकमी देण्याची स्पर्धाच लागली;  पण आता एकरकमी पहिली उचल देताना कारखान्यांच्या तोंडाला फेस येऊ लागला आहे.  हंगाम सुरू होताना किमान 3,500 रुपयांवर असणारी साखर आता 3,200 रुपयांपर्यंत खाली आली आहे.

दर कमी झाल्याने साखरेच्या तारणावर दिली जाणारी उचलही राज्य बँकेने कमी करत ती 3,270 रुपये इतकी केली आहे. याच्या 85 टक्के म्हणचे 2,780 रुपये रक्‍कम हातात पडणार असून, यातूनही 750 रुपये प्रक्रिया खर्च व कर्ज हप्‍ते वजा जाता 2,030 रुपयेच हातात राहत आहेत. मग ही उचल द्यायची तरी कशी, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे; पण यावर शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असे आहे की, मूल्यांकन हे एका क्‍विंटलचे होते आणि एक टन ऊस गाळला, तर सध्याच्या 11 ते 12 टक्के उतार्‍यानुसार 110 ते 120 किलो साखर उपलब्ध होते; पण यावरील साखरेच्या विक्रीचा पैसा हिशेबात का धरत नाहीत, उपपदार्थांच्या विक्रीतून येणारे पैसे का समाविष्ट करत नाही, असा सवाल संघटना करू लागल्या आहेत.