Thu, Sep 20, 2018 04:39



होमपेज › Kolhapur › कायदा बदलला तरी नगरसेवक अपात्रच

कायदा बदलला तरी नगरसेवक अपात्रच

Published On: Aug 26 2018 1:39AM | Last Updated: Aug 26 2018 1:29AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

कुणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून निवडून आल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केले. मात्र, हा नियमच आता राज्यातील तब्बल नऊ हजारांवर लोकप्रतिनिधींना अडसर ठरला आहे. त्यात कोल्हापूरच्या 19 नगरसेवकांचाही समावेश आहे. नगरसेवकांना यातून सहिसलामत बाहेर काढण्यासाठी प्रसंगी कायदा बदलला, तरी ते अपात्र होणार आहेत. कारण, नवीन कायदा केला तरी तो यापुढे लागू केला जाईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर त्यावर स्थगिती मिळाल्यासच नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पूर्वी निवडणूक अर्जासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते. परंतु, अनेकांकडे वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. परिणामी, एप्रिल 2015 ला महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात कलम 5 ब मध्ये बदल करण्यात आला. त्याद्वारे संबंधित उमेदवाराकडून निवडून आल्यापासून सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे अ‍ॅफिडेव्हिट घेण्यात येऊ लागले. त्या नियमाच्या आधारेच गेल्या काही वर्षांतील निवडणुका झाल्या आहेत. त्या नियमानुसार सहा महिन्यांत संबंधिताने वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास आपोआप अपात्र ठरत आहे. हा नियम राज्य शासनाला काढून टाकता येणार नाही. कारण, तो नियम काढल्यास जातवैधता प्रमाणपत्र न जोडता आरक्षित जागेवर निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच कायद्यात दुरुस्ती करून ती सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदत दिल्यास ही तरतूद मागील निवडणुकीसाठी कशी लागू करणार? असा प्रश्‍न आहे. महापालिकेतील नगरसेवकांना कशी लागू होणार? कारण कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक तर ऑक्टोबर 2015 ला झाली आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 5 ब हे जरी रद्द केले तरी त्या कायद्याची अंमलबजावणी आजच्या तारखेपासून पुढे होणार आहे. राज्य शासनाला 2015 पासून हा कायदा लागू करायचा झाल्यास त्याची ठोस कारणे व स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. नंतर या विषयावर कोणीही न्यायालयात त्याला आव्हान देऊ शकते. त्यामुळे हे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु, राज्य शासनाने कायद्यात दुरुस्ती केलीच तर ती यापुढे निवडणूक लढविणार्‍या लोकप्रतिनिधींना फायदेशीर ठरू शकते, असे सांगण्यात येते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत शनिवारी उपलब्ध झाली. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. नगरसेवकांना अपात्र ठरवायचे कोणी? असे म्हटले जात आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय घ्यायचा की निवडणूक आयोगाने नगरसेवकांना अपात्र ठरवायचे, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांचे पद आपोआप रद्द झाल्याचेही तज्ज्ञांतून सांगण्यात येते. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 5 ब मध्ये ‘आपोआप’ या शब्दाचा समावेश केल्याने राज्य शासन, निवडणूक आयोग यापैकी कुणीही कारवाई करायची गरज नाही, असे तज्ज्ञातून सांगण्यात येते. कायद्यानुसार फक्त आयुक्तांनी संबंधित नगरसेवकांनी सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र दिले नसल्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावा लागेल.