Sat, Nov 17, 2018 03:55



होमपेज › Kolhapur › पर्यायी पूलप्रश्‍नी कृती समिती ठाम; जिल्हा प्रशासनाची आंदोलन न करण्याची विनंती

निर्णय घ्या; अन्यथा आंदोलन होणारच

Published On: May 10 2018 1:35AM | Last Updated: May 10 2018 1:04AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

पंचगंगा नदीवरील पर्यायी पुलाच्या बांधकाम परवानगीबाबत जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. यामुळे समितीने आंदोलनाची भूमिका घेऊ नये, अशी विनंती सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीला जिल्हा प्रशासनाला केली आहे. मात्र, निर्णय घ्या; अन्यथा आंदोलन होणारच, असे बजावत समितीने आंदोलनावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत समितीच्या सदस्यांशी गुरुवारी (दि. 10) चर्चा करण्यात येणार असल्याचे समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी सांगितले.

पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पुलाला पर्यायी पूल बांधण्यात येत आहे. पुलाचे 80 टक्के काम झाल्यानंतर उर्वरित बांधकामासाठी पुरातत्त्व विभागाने हरकत घेतल्याने हे काम बंदच आहे. हे काम तातडीने सुरू करावे, यासाठी जिल्हा सर्वपक्षीय कृती समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्याचा या बांधकामाला अडसर येत होता. त्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र, ते अद्याप राज्यसभेत मंजूर झालेले नाही.

राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपतींची मोहर उमटेेल आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. या प्रक्रियेला किती कालावधी लागेल, हे निश्‍चित नाही. यामुळे याबाबत राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाचा एक पर्याय समोर आहे. दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या पुलाच्या बांधकामासाठी  परवानगीचा पर्याय आहे. त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार तात्पुरत्या पुलांचे बांधकाम करता येते, कायमस्वरूपी पुलाचे बांधकाम करण्याची तरतूद नसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या कायद्याच्याच आधार घेऊन या पुलाच्या अर्धवट बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी कृती समितीसह नागरिकांतून होत आहे. 

शिवाजी पुलावर वाहतुकीचा ताण प्रचंड आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर या वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या अवजड वाहतूक बंद आहे. त्याचा परिणाम व्यवसाय, व्यापारावर होत आहे. हलक्या वाहनांची सुरू असलेली वाहतूकही आपत्कालीन परिस्थितीत बंद होण्याची शक्यता असते. यामुळे या मार्गावरून ये-जा करणार्‍या हजारो नागरिकांचे दररोज हाल होणार आहेत. संपर्कासाठी सर्वाधिक जवळचा मार्ग नसल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत व्यवस्थापन आणि नियंत्रणासाठी प्रशासनाचीही चांगलीच दमछाक होणार आहे. यातून जीवित व वित्त हानी होण्याचीही भीती आहे. यामुळे या कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून, या पुलाबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, त्याकरिता राज्य व केंद्र शासनांच्या वतीने जे जे करता येईल, ते तातडीने करावे आणि पुलाच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी समितीची आहे.

पर्यायी पुलाच्या बांधकामाबाबत निर्णय होत नसल्याने समितीने या पुलावरील वाहतूकच बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचाही निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत प्रशासनाला अल्टिमेेटमही देण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने पुलाच्या बांधकाम परवानगीबाबत प्रशासकीय हालचाली गतीने सुरू केल्या आहेत. राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांशी, वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी पत्रव्यवहार, वैयक्‍तिक संपर्क आदीद्वारे याप्रश्‍नी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

रस्त्यावरची लढाई सुरूच राहणार

पर्यायी पुलाच्या बांधकाम परवानगीबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे समितीने आंदोलन करू नये, अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. त्याबाबतचे पत्र समितीला बुधवारी देण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाचे पत्र बुधवारी सांयकाळी मिळाले, त्यावर आर. के. पोवार म्हणाले, पर्यायी पूलप्रश्‍नी प्रशासनाला आम्ही इशारा दिला आहे. त्याबाबत निर्णय झाला नाही, तर आंदोलन हे होणारच. जोपर्यंत याबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावरची लढाई सुरूच राहणार आहे. समिती आंदोलनावर ठामच आहे. याबाबत उद्या, गुरुवारी समितीच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.