Sun, Nov 18, 2018 23:57



होमपेज › Kolhapur › ‘मूलभूत सुविधां’साठी नवा वित्तीय आकृतीबंध

‘मूलभूत सुविधां’साठी नवा वित्तीय आकृतीबंध

Published On: Dec 15 2017 2:44AM | Last Updated: Dec 15 2017 2:28AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : अनिल देशमुख

‘मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास’ योजनेंतर्गत महापालिकांना देण्यात येणार्‍या विशेष अनुदानासाठी राज्य शासनाने नवा वित्तीय आकृतीबंध लागू केला आहे. नव्या वित्तीय आकृतीबंधामुळे महापालिकांना 50 टक्के हिस्सा भरावा लागत होता, तो आता 25 टक्के भरावा लागणार आहे. यामुळे मूलभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहेत. विशेष म्हणजे ज्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसेल आणि विकास कामांची आवश्यकता पाहून राज्य शासन शंभर टक्के अनुदान देणार आहे.

राज्यातील महापालिकांना मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासाठी ‘महापालिका क्षेत्रात मूुलभूत सोई सुविधांचा विकास’ या योजनेंतर्गत विशेष अनुदान देण्यात येते. या योजनेंतगत पाणीपुरवठा, मल्लनिस्सरण, प्रमुख नागरी मार्ग, प्रमुख रस्त्यांवरील पथदिवे, हायमास्ट, पदपथ, पर्जन्य जलवाहिन्या, सामाजिक सभागृह, समाज मंदिर, व्यायाम शाळा, वाचनालय, व्यापारी संकुल, सुलभ शौचालय, मुतारी, झोपडपट्ट्यातील सार्वजनिक सुविधा, मैदान, उद्यान, महापालिकेच्या ऐतिहासिक वास्तू, प्रशासकीय इमारती, इमारतींचे विस्तारीकरण, स्मशानभूमी, हरित पट्टे आदींसह  नागरी सेवा, पायाभूत सुविधा यांच्याशी संबंधित कामे केली जातात. मात्र, त्याकरिता मंजूर अनुदानाचा निम्मा हिस्सा (50 टक्के) महापालिकेला भरावा लागत होता. अनेक महापालिकांची निम्मा हिस्सा भरण्याची परिस्थिती नाही. त्यामुळे या योजना मार्गी लागताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. दिलेल्या निधीचे प्रभावी नियोजन होत नसल्याने राज्य शासनाने या योजनेसाठी नवा वित्तीय आकृतीबंध तयार केला.  

महापालिकेची वित्तीय परिस्थिती, स्थानिक गरज, प्राथमिकता, भौगोलिक परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, नागरीकरणाचा दर, पूरक दळण-वळण साधनांचा विकास, हागणदारीमुक्‍त व स्वच्छ शहराची निर्मिती आदी बाबींचा विचार करून राज्यशासन निधी मंजूर करणार आहे. मंजूर झालेल्या प्रस्तांवाची पुन्हा जिल्हास्तरीय समिती तांत्रिक छाननी करणार आहे. दुरुस्तीची कामे, दुबार कामे या योजनेंतर्गत करता येणार नाहीत. यासह ज्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे, त्याचे कामापूर्वीची छायाचित्रे आणि काम झाल्यानंतरची छायाचित्रे सादर करावी लागणार आहेत. कामाचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे.

...असा मिळेल निधी

या नव्या आकृतीबंधानुसार अ प्लस वर्ग असलेल्या एका महापालिकेला 50 टक्केच हिस्सा भरावा लागेल, उर्वरित ‘अ’,‘ब’,‘क’ व ‘ड’ वर्गातील 26 महापालिकांना मात्र मंजूर निधीच्या 25 टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. उर्वरित 75 टक्के निधी राज्य शासन देणार आहे. याकरिता जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, विभागीय आयुक्‍त त्याचे अध्यक्ष राहणार आहेत. महापालिका आयुक्‍त आणि संबंधित काम करणार्‍या यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता सदस्य म्हणून तर जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. या समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेले प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करता येणार आहेत.