Tue, Sep 25, 2018 01:03



होमपेज › Kolhapur › कर्जमाफीत जिल्ह्यातील ७१,१७१ शेतकर्‍यांना ‘टांग’

कर्जमाफीत जिल्ह्यातील ७१,१७१ शेतकर्‍यांना ‘टांग’

Published On: Apr 19 2018 1:35AM | Last Updated: Apr 19 2018 12:21AM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार  

एप्रिल 2016 नंतर पीक कर्ज उचललेल्या जिल्ह्यातील 1 हजार 750 सेवा सोसायट्यांतील 71 हजार 171 शेतकर्‍यांना सरकारने सरसकट कर्जमाफीत अपात्र ठरवून कात्रजचा घाट दाखवला आहे. हे शेतकरी आता बँकांच्या द‍ृष्टीने पुढील कर्ज उचलण्यास ‘नॉट इलिजिबल’ ठरणार असल्याने कर्जमाफी नाहीच आणि पुढील कर्जाबाबत साशंकता अशा दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत.

...ही कसली सरसकट कर्जमाफी?

शासनाने दबावानंतर अखेर मार्च 2009 पासून थकीत असलेल्या कर्जदारांचा विचार केला; पण नियमित कर्ज भरणार्‍या प्रामाणिक शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आदी पक्षांनी प्रचंड उठाव केल्यानंतर 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत पीक कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांनाही सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली; पण कोल्हापूर जिल्ह्यातील उसाची शेती व साखर कारखान्यांचा हंगाम कालावधी पाहता कर्जवाटप व परतावा कालावधी याचा विचार न करताच केवळ आर्थिक वर्षच विचारात घेऊन 1 एप्रिलनंतर उचललेले कर्ज माफीस ग्राह्य धरलेले नाही.

शासनाने 30 जून 2016 पर्यंत थकीत असलेल्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसाठी पात्र ठरवण्यात आले. मात्र, ज्या प्रामाणिक शेतकर्‍यांनी 31 मार्च 2016 च्या आत कर्जफेड (ऊस गेलेला नाही म्हणून/कारखान्यांनी बिले वेळेवर दिली नाहीत म्हणून) केली नाही, अशा शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीतून अपात्र ठरवून सेवा संस्थांना सरसकट कर्जमाफीतील शेतकर्‍यांची यादी पाठवली आहे.

फार मोठा अन्याय!

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा ऊस लागणीचा हंगाम सर्वसाधारणपणे जून/जुलै ते जानेवारी असा आहे. हा ऊस गाळपासाठी पुढील वर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर ते मार्च, एप्रिल असा येतो. ऊस तुटल्यानंतर बिले सोसायटीकडे जातात व साधारणतः जूनमध्येच नवीन कर्जाची उचल होते. कर्जमाफीच्या निकषानुसार मार्च 2016 नंतर कर्ज उचल केलेला शेतकरी अपात्र ठरला आहे. हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे 71 हजार 171 शेतकरी अपात्र ठरतात.

शेतकर्‍यांची अडचण

एका बँक अधिकार्‍याने सांगितले की,  राष्ट्रीयीकृत व कॉर्पोरेट बँका वारंवार कर्जदारांचा रिव्ह्यू घेतात. शेतकर्‍यांनी कर्ज वेळेवर न भरल्याने ते बँकांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जातील. शासनाच्या लेखी हे अपात्र शेतकरी पुढील कोणतेही कर्ज (ट्रॅक्टर खरेदी, पाईपलाईन, घरबांधणी, म्हैस खरेदी इत्यादी) घेण्यास बँकेच्या दारात उभाच राहू शकणार नाहीत.