Sun, Sep 23, 2018 20:26



होमपेज › Kolhapur › गाळप अनुदानासाठी ७० टक्के कर्ज

गाळप अनुदानासाठी ७० टक्के कर्ज

Published On: Jul 13 2018 12:48AM | Last Updated: Jul 13 2018 12:28AM



कोल्हापूर ः निवास चौगले 

साखर निर्यात अनुदानापोटी गाळप उसाला प्रतिटन 55 रुपये अनुदान देण्यासाठी राज्य बँकेने कारखान्यांना मध्यम मुदतीचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण देय रकमेच्या 70 टक्के हे कर्ज असेल, त्यावर 14 टक्के व्याज दर असणार आहे. केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर ते राज्य बँकेला परत करण्याची अट यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात घातली आहे. 

देशांतर्गत साखरेचे दर उतरल्यानंतर साखर निर्यातीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. देशातून 20 लाख टन साखर या निर्णयाने निर्यात होणार आहे. सप्टेंबर 2018 अखेर ही साखर निर्यात करावी लागणार आहे; पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेला दर नसल्याने निर्यातीला प्रतिसाद कमी आहे. दुसरीकडे कारखान्यांना एफआरपी देण्यात अडचणी होत्या. त्यावर मात करण्यासाठी साखर निर्यात करणार्‍या कारखान्यांना त्यांनी गाळप केलेल्या उसाला प्रतिटन 55 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मे 2018 मध्ये घेतला. 

केंद्राने जाहीर केलेले अनुदान प्रत्यक्षात कारखान्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे पुन्हा एफआरपी देण्यात अडचणी येत आहेत. काही कारखान्यांनी कर्ज काढून संपूर्ण एफआरपीची रक्‍कम आदा केली, असे कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य बँकेनेच पुढाकार घेतला असून जे कारखाने हे अनुदान मिळण्यासाठी पात्र आहेत, त्यांना मिळणार्‍या एकूण अनुदानाच्या 70 टक्के रक्‍कम कर्जाच्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे. 

या कर्जाची आवश्यकता असलेल्या कारखान्यांना त्यासाठी राज्य बँकेत लो-लिन खाते उघडावे लागेल. याशिवाय एफआरपी किती, त्यापैकी दिली किती याचा तपशील व ऊस उत्पादकांच्या खात्यांची माहितीही द्यावी लागणार आहे. 31 मार्च 2019 पूर्वी या कर्जाची परतफेड न झाल्यास कर्ज व त्यावरील व्याजाची देय रक्‍कम कारखान्यांच्या मालतारण कर्ज खात्यांवर टाकून राज्य बँक त्याची वसुली करेल, अशा आशयाचा संचालक मंडळाचा ठराव व त्यासोबत 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर हमीपत्रही द्यावे लागणार आहे. 

पॅकेज घेतलेले कारखाने अपात्र

या योजनेत 1 ऑक्टोबर 2017 ते 30 सप्टेंबर 2018 या काळात ज्या कारखान्यांना केंद्र सरकारमार्फत पॅकेज इन्सेंटिव्ह योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त झाले आहे, असे कारखाने या कर्जाला पात्र राहणार नाहीत, असे राज्य बँकेने यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 

या कर्जासाठीच्या अटी अशा

एफआरपी न दिलेल्या कारखान्यांना शेतकर्‍यांची यादी, त्यांचा राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खाते नंबर द्यावा लागणार
कारखान्यांनी इथेनॉल विक्रीचा ऑईल मार्केटिंग कंपनीसोबत करार करणे आवश्यक
गेल्या हंगामातील एकूण गाळप, उत्पादित साखर, साखर विक्री याची विहीत नमुन्यातील प्रमाणित माहिती देणे 
ज्या कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिली, त्या कारखाना संचालकांचे हमीपत्र 
गेल्या हंगामात राज्य बँकेकडून भांडवली कर्ज घेतलेले कारखाने