Tue, Nov 20, 2018 00:04



होमपेज › Kolhapur › प्राधिकरणासाठी 27 पदांना मंजुरी

प्राधिकरणासाठी 27 पदांना मंजुरी

Published On: Aug 01 2018 1:24AM | Last Updated: Aug 01 2018 1:10AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी 27 पदांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याबाबतचे पत्र नगरविकास विभागाकडून प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे. प्राधिकरणासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असल्याने कामकाजाला गती येण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढीला ग्रामीण भागाच्या विरोधामुळे राज्य शासनाने कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रासह भोवतालच्या 42 गावांसाठी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, स्थापना होऊन एक वर्षे उलटले तरी प्रत्यक्षात कामाला गती आलेली नाही. प्राधिकरणाच्या कार्यालयात सध्या केवळ चारच कर्मचारी कार्यरत असल्याने कामकाजाचा वेग संथच आहे. प्राधिकरणासाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचारीवर्ग उपलब्ध व्हावेत, याकरिता 47 जागांचा आकृतीबंध राज्य शासनाला सादर केला होता.

वर्षभरात प्राधिकरणाचे स्वरूप, कार्य, समाविष्ट गावांचे अधिकार याबाबत कोणतेच स्पष्टीकरण 42 गावांतील नागरिकांना मिळाले नाही. प्राधिकरण म्हणजे एक प्रकारची हद्दवाढच आहे, अशी भावना या गावांतील नागरिकांत निर्माण झाली आहे. अपुर्‍या कर्मचार्‍यांमुळे प्राधिकरणाकडे दाखल झालेल्या बांधकाम परवान्यांचीही वेळेत निर्गत होत नाही. त्यातच प्राधिकरणाच्या जाचक अटींमुळे बांधकाम परवाना मिळवणे ग्रामीण जनतेसाठी दिव्यच ठरू लागले आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेचा रोष वाढत चालला असून प्राधिकरणाबाबत आक्रमक भूमिका समाविष्ट गावांतील नागरिकांनी घेतली आहे. प्रसंगी प्राधिकरणाला विरोध करण्याचाही इशारा या ग्रामस्थांनी दिला आहे.

यासर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरणासाठी सादर केलेल्या 47 जागापैकी 27 पदांना मंजुरी दिली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार अमल महाडिक यांनी याबाबत नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार आज मंजुरीचे आदेश काढण्यात आले. 

या आदेशामुळे पदांची भरती होऊन कामकाजाचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही सर्व पदे एकाच वेळी न भरता कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार टप्प्याटप्याने भरावीत, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. ही पदे शासन सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद करण्यात यावी, तसेच या पदावरील अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा खर्च हा शासन अनुदानातून न करता प्राधिकरणाच्या उत्पन्नातून करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे या पदांना मंजुरी मिळाली असली, तरी ती प्रत्यक्षात त्यावर नियुक्ती होऊन कामकाज सुरू होण्यास आणखी काही कालावधी जाण्याची शक्यता आहे.

अशी आहेत पदे                            
   पदनाम                                        मूळ विभाग                        पदांची संख्या
मुख्य कार्यकारी अधिकारी    नगररचना संचालनालय                                     1
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी    नगररचना संचालनालय                                     1
स्वीय सहायक         नगररचना संचालनालय                                          1
नगररचनाकार         नगररचना संचालनालय                                          2    
सहायक नगररचनाकार        नगररचना संचालनालय                                          2
कनिष्ठ आरेखक        नगररचना संचालनालय                                          2
वरिष्ठ लिपिक        नगररचना संचालनालय                                          2
कनिष्ठ लिपिक        नगररचना संचालनालय/शासनाचे विभाग                              3
उपअधीक्षक भूमिअभिलेख    महसूल विभाग/शासनाचे विभाग                                      1
परीक्षण भूमापक        महसूल विभाग/शासनाचे विभाग                      2
कार्यकारी अभियंता        सार्वजनिक बांधकाम/शासनाचे विभाग                      1
उपअभियंता            सार्वजनिक बांधकाम/शासनाचे विभाग                      1
कनिष्ठ अभियंता        महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/शासनाचे विभाग                  1
अधीक्षक            नगररचना संचालनालय                          1
भूकरमापक            शासनाचे विभाग                          1
शिपाई            शासनाचे विभाग                          4
चालक            शासनाचे विभाग                          1