Wed, Nov 21, 2018 06:03



होमपेज › Kolhapur › अतिरिक्‍त शिक्षकांची २४८५ पदे होणार रद्द 

अतिरिक्‍त शिक्षकांची २४८५ पदे होणार रद्द 

Published On: Mar 17 2018 1:15AM | Last Updated: Mar 16 2018 10:18PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

राज्यात 2016-17 च्या संच मान्यतेनुसार माध्यमिक शाळातील अतिरिक्‍त ठरलेल्या शिक्षकांना समायोजित करून घेण्यास टाळाटाळ करणार्‍या संस्थांना अखेर शिक्षण संचालकांनी जोराचा दणका दिला आहे. 4 ऑक्टोबर 2017 ला काढलेल्या जीआरचा आधार घेत समायोजन झालेल्या ठिकाणी हजर न करून घेतलेल्या शिक्षकांची पदे रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू करून रद्द होणार्‍या पदांची गटवार यादी 20 मार्चपर्यंत शिक्षण संचलनालयाकडे तातडीने पाठवावी, अशीही सूचना देण्यात आली आहे.

2017 च्या संच मान्यतेनुसार राज्यभरात 3331 शिक्षक अतिरिक्‍त ठरले होते, त्यापैकी 1465 शिक्षकांचे समायोजन झाले होते. त्यातही 846 शिक्षकांना हजर करुन घेण्यात आले आहे. उर्वरीत 2485 शिक्षक  गेल्या सहा महिन्यापासून हजर करुन घेण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांना शासनाकडून वारंवार सुचना देण्यात येत होत्या. त्यानुसार शिक्षणाधिकार्‍यांनीही हजर करुन घेण्याबाबत संस्थाचालकांशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. बैठकांचे आयोजनही केले. मुख्याध्यापकांचे वेतनही रोखले. वेतनेत्तर अनुदानही थांबवण्यात आले.  दरवेळी संस्थाचालकांनी केराची टोपली दाखवली. अखेर शासनाने हजर न करुन घेणार्‍या शाळांमधील शिक्षकांची पदेच व्यपूगत अर्थात रद्द करण्याचा शासन आदेश जारी केला. तरीही यात फारशी सुधारणा झाली नाही. अखेर ही पदे रद्द करण्याचा अधिकृत आदेशच शासनाने शिक्षण संचालकांच्या सहीनिशी सर्व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांना लागू केला आहे. 

एकट्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत 129 शिक्षक अतिरिक्‍त ठरले होते. त्यापैकी 33 शिक्षकांचे विभागीय स्तरावर समायोजन करण्यास सांगण्यात आले. पण त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागात त्यांना सामावून घेण्याबाबतची टिप्पणी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे पाठवण्यात आले आहे. उर्वरीत 96 शिक्षकांपैकी आतापर्यंत 33 शिक्षकांनाच संस्थाचालकांनी हजर करुन घेतले असून 63 जण अजूनही बाहेरच आहेत. गेल्या सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून हे समायोजनाचे प्रकरण लोंबकळत पडले आहे. यातील कांही शिक्षक व संस्थाचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर कांही जण स्वत:हूनच हजर झालेले नाहीत. या सर्वांची माहिती आता संकलीत करुन शासन आदेशानुसार 20 मार्चपर्यंत पाठवली जाईल, असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी सांगितले.