Sat, Sep 22, 2018 14:34



होमपेज › Kolhapur › कोल्‍हापूर जिल्ह्यात 187 कोटी एफआरपी थकीत

कोल्‍हापूर जिल्ह्यात 187 कोटी एफआरपी थकीत

Published On: Jun 18 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 18 2018 12:05AM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

शुगरकेन (कंट्रोल) ऑर्डर 1966 नुसार उसाची तोड झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफ.आर.पी.(उचित व लाभकारी मूल्य) नुसार उसाची पहिली उचल ऊस उत्पादकाच्या बँक खात्यावर विनाकपात जमा करणे बंधनकारक आहे. यानंतरही बिले थकली तर या रकमेवर 15 टक्के दराने व्याज मिळण्याचा ऊस उत्पादकाचा अधिकार आहे. यावरही थकबाकी व व्याज दिले नाही तर साखर साठे व कारखान्याची मालमत्ता जिल्हाधिकार्‍यांना आर.आर.सी.(रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) देऊन लिलाव करता येतात. एवढा कडक कायदा असतानाही कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील 24 साखर कारखान्यांनी 31 मे 2018 अखेर एकूण 404 कोटी, 33 लाख, 19 हजार रुपयांची एफ.आर.पी. नुसार होणारी बिले थकली आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही या मुर्दाड कारखान्यांनी केवळ साखरेच्या घसरत्या किमतीकडे बोट दाखवत ताकतुंबा चालवला असताना शासनही केवळ ‘तारीख पे तारीख’ देत आहे. हतबल ऊस उत्पादक अक्षरशः खचला आहे.

कोल्हापूरची थकबाकी 187 कोटी!

 जिल्ह्यातील कारखान्यांनी 31 मेअखेर 187 कोटी, 40 लाख, 15 हजार रुपयांची एफ.आर.पी. नुसार बिले थकवली आहेत. 

कारखान्याचे नाव व कंसात थकबाकी लाखांत-
भोगावती (398.77), राजाराम (59.09), मंडलिक 490.28), कुंभी-कासारी (1524.55), पंचगंगा (657.05), वारणा (10897.16), गायकवाड (1223.88),  दालमिया (1266.27), इको केन (620.17), महाडिक शुगर (982.84), घोरपडे (408.17), अथणी शुगर (211.92), गुरुदत्त (2398.56).

सांगलीची थकबाकी 217 कोटी!

सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी 31 मे अखेर 216 कोटी, 93 लाख, 4 हजार रुपयांची बिले थकवली आहेत. एच. के. अहिर (2608.31), महाकाली (2021.87), राजारामबापू - 1 (3649.02), राजारामबापू - 2 (1075.78), सोनहिरा (2480.05), विश्‍वास नाईक (2038.81), क्रांती कुंडल (1647.50), सर्वोदय (1109), माणगंगा (1116.80), केन अ‍ॅग्रो (1290.92), सद‍्गुरू (1592.25), उदगिरी (1062.73).

आता व्याजासकट कंडका पाडणार! : चुडमुंगे

25 डिसेंबरनंतर तुटलेल्या उसाची एफ.आर.पी. थकली म्हणून अंकुशमार्फत दत्त शिरोळ विरुद्ध तक्रार केली. त्यांनी दाद दिली नाही म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर 15 दिवसांत एफ.आर.पी. देण्याचे साखर आयुक्‍तांना आदेश झाले. आयुक्‍तांनी कारवाई केली नाही. म्हणून 16 मार्च रोजी आंदोलन केल्यावर त्यांनी 50 टक्क्यापेक्षा कमी एफ.आर.पी. देणार्‍या कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन व सांगली जिल्ह्यातील दोन अशा पाच कारखान्यांविरुद्ध  आर.आर.सी. चे कारवाईचे आदेश झाले व उरलेल्या कारखान्यांनी 23 मार्चपर्यंत थकीत एफ.आर.पी. अधिक 15 टक्के व्याज द्यावे, असे आदेश झाले. त्यात दोन जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी 300 कोटींची बिले दिली; पण व्याज दिले नाही. परत 11 जूनला साखर आयुक्‍त कार्यालयावर धडक मारल्यावर 10 दिवसांत राज्यातील एफ.आर.पी. थकवलेल्या 116 कारखान्यांना बिले देण्यास भाग पाडतो, अन्यथा जप्‍तीची कारवाई करतो, असे सांगितले आहे.

पूर्णांशाने एफ.आर.पी. दिलेल्या 71 कारखान्यांची 15 टक्के व्याजाने होणारी रक्‍कम काढण्याचे आदेश आयुक्‍तांनी सहसंचालकांना दिले असून 15 टक्के व्याजासह महाराष्ट्रातील 1700 कोटींची थकीत बिले द्यावीत म्हणून 25 जून रोजी निर्णायक आंदोलन करून कंडका पाडणार आहोत, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची दाद मागणार असल्याचे ‘आंदोलन अंकुश’चे धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले.

...काय ठरले होते?

हंगामाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील कारखानदारांसमोर उसाच्या टंचाईची भीती होती. त्यातच कर्नाटकातील कारखाने एक महिना अगोदर सुरू झाल्यामुळे सीमाभागातील कर्नाटकातील कारखान्यांनी बांधावर तीन हजाराने उचल देऊन ऊस उचलण्यास सुरुवात केल्याने सीमा भागातील कारखाने हबकले होते. त्यामुळे एफ.आर.पी. पेक्षा दमडीही देणार नाही म्हणणारे कारखानदार एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपये ताबडतोब व 100 रुपये दोन महिन्यानंतर या  स्वयंघोषित  दरावर पालकमंत्र्यांच्या साक्षीने फॉर्म्युल्यावर आले. पुढे काही कारखान्यांनी तीन हजारांच्या वर उचल दिली; पण गठ्ठी करून एफ.आर.पी. ला ठेंगा दाखवत प्रतिटन 2500 रुपयांनी उचल देण्याचा सामूहिक निर्णय घेतला; पण काही कारखान्यानी ती बिले ही थकवली आहेत.