Mon, Sep 24, 2018 01:26



होमपेज › Kolhapur › १५ हजारांचा ठेवीदार, ७५ हजारांचा कर्जदार

१५ हजारांचा ठेवीदार, ७५ हजारांचा कर्जदार

Published On: Jul 19 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 18 2018 11:34PM



कोल्हापूर : निवास चौगले

नागरी बँकांत ठेवीदार हा सरासरी 15 हजारांची ठेव असलेला तर कर्जदार हा सरासरी 75 हजारांपर्यंत कर्ज घेतलेलाच आहे. त्यातून या बँका सर्वसामान्यांच्या असल्याचे स्पष्ट होते. याच बँकांच्या नफ्यावर प्राप्तिकर लावून त्यांना मिळणारा फायदा रोखण्याचा प्रयत्न झाला. 

नागरी बँकांवर संचालक मंडळाबरोबरच आता व्यवस्थापक मंडळ नियुक्‍तीच्या आदेशाने या क्षेत्रात अस्वस्थता आहे. अगोदरच रिझर्व्ह बँकेच्या बंधनामुळे सामान्यांची ही चळवळ धोक्यात आली असताना पुन्हा त्यावर निर्बंध घालण्याच्या या प्रकाराला संस्था चालकांसह या क्षेत्रात काम करणार्‍यांचा तीव्र विरोध आहे. 

काही मोठ्या बँकांत जरूर मोठे कर्जदार आणि ठेवीदार असतील; पण सर्व बँकांची सरासरी काढली तर हे प्रमाण एका ठेवीदारामागे 15 हजार तर कर्जदारामागे 75 हजार रुपये येते. एकेकाळी याच नागरी बँकांनी समाजातील शेतकरी असो किंवा सामान्य नागरिक, छोटे उद्योजक यांना हातभार लावला आहे. या बँकांवर 2008 साली प्राप्‍तिकर लावण्यात आला. बँकेला एकूण नफ्याच्या 33 टक्के रक्‍कम ही प्राप्‍तिकरपोटी भरावी लागते. 

एखाद्या बँकेला जर 100 रुपये नफा झाला तर त्यातील 33 रुपये हे करापोटी जमा करावे लागतात. त्यातून बँकेच्या नफ्यावरच गदा आणली आहे. याच नफ्यातून या बँकांनी कोट्यवधी रुपये स्वतःचे भागभांडवल जमा केले आहे. हा कर रद्द व्हावा, यासाठी बँकांनी लढा दिला; पण त्याला काँगे्रस आघाडीच्या काळातही प्रतिसाद मिळाला नाही आणि आता तर या चळवळीच्या मुळावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या बँका सहकारी तत्त्वावर चालतात. ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेल्या बँका’ असा त्याचा अर्थ आहे. 

राज्य घटनेनुसार बँका काढून त्या चालवण्याचा मूलभूत अधिकारी संस्था चालकांना असताना त्यावर व्यवस्थापक मंडळाच्या माध्यमातून निर्बंध आणले जात आहेत. त्याविरोधात रोष आहे. सहकार कायद्याने या बँका स्थापन झाल्या; पण त्यावर नियंत्रण रिझर्व्ह बँक करते.      

पावणेतीन लाख कोटींची उलाढाल

राज्यात 525 नागरी बँकांमार्फत वर्षाला सुमारे पावणेतीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते. या बँकांत सध्या 1 लाख 75 हजार कोटींच्या ठेवी तर 1 लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा आहे. 

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 19 मध्ये या बँका सुरू करण्याबरोबरच त्या चालवण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे. व्यवस्थापकीय मंडळ नेमण्याचा निर्णय हा घटनेच्या विरोधात आहे.   - दिनेश ओऊळकर,निवृत्त पणन संचालक