होमपेज › Kolhapur › प्रवासी वाहनांत 15 टक्के मिथेनॉल मिश्रण बंधनकारक?

वाहनांत 15 टक्के मिथेनॉल मिश्रण बंधनकारक?

Published On: Aug 08 2018 1:49AM | Last Updated: Aug 08 2018 1:49AM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

इंधनावरील परकीय चलनात बचत व्हावी आणि जागतिक बाजारात इंधनाच्या भडकलेल्या किमतीमुळे देशातील नागरिकांच्या खिशावर पडणारा ताण कमी व्हावा, यासाठी नीती आयोग प्रवासी वाहनांतील  पेट्रोलमध्ये 15 टक्के मिथेनॉल मिश्रण बंधनकारक करण्याविषयीचा एक प्रस्ताव तयार करीत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात येणार्‍या या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने मंजुरीची मोहर उमटविली, तर 2030 सालापर्यंत प्रतिवर्षी 60 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचू शकेल. शिवाय, नागरिकांच्या मासिक इंधनाचा खर्चही 10 टक्क्याने कमी होऊ शकेल, अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

दिल्लीमध्ये जुलैच्या शेवटच्या सप्ताहात या प्रस्तावावर सखोल चर्चा करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीतील निर्णयानंतर संबंधित प्रस्ताव कॅबिनेटपुढे तातडीने ठेवण्यात यावा, यासाठी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा हे वैयक्तिक लक्ष ठेवून आहेत. यामुळे देशातील प्रदूषणाची पातळी 40 टक्क्याने कमी होईल, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जगामध्ये भारत हा क्रूड ऑईल आयात करणारा तिसर्‍या क्रमांकाचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतात प्रतिवर्षी 2900 कोटी लिटर पेट्रोल आणि 9000 कोटी लिटर डिझेलचा वापर होतो. या इंधनासाठी पाच लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्ची पडते. या खर्चामध्ये कपात करण्यासाठी केंद्र शासनाने पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला. परंतु, इथेनॉल उत्पादनाला असलेल्या मर्यादा आणि इथेनॉलचा उत्पादन खर्च यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होताना अडथळा निर्माण होतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नीती आयोगाने ‘मिथेनॉल इकॉनॉमी रोड मॅप’ नावाचा एक प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत पेट्रोलमध्ये 15 टक्के मिथेनॉल मिश्रण करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या बाजारात इथेनॉल 42 रुपये प्रतिलिटर या दराने उपलब्ध आहे. याउलट मिथेनॉल सरासरी 20 रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध होऊ शकत असल्याने मिथेनॉलच्या सहाय्याने परकीय चलनावरील खर्च, नागरिकांच्या खिशावरील ताण आणि प्रदूषणाची पातळी कमी होण्यास मदत होईल, असे नीती आयोगाचे म्हणणे आहे.

मिथेनॉल मिश्रणाने वरील प्रस्तूत लाभ होत असले तरी देशात आजघडीला मिथेनॉलही तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध नाही. ते चीनमधून आयात करावे लागणार असले, तरी भारतात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या कोळशापासून मिथेनॉलची निर्मिती होऊ शकते. यासाठी नीती आयोगाने या प्रकल्पांतर्गत कोळशापासून मिथेनॉल निर्माण करणे आणि मिथेनॉलच्या वापरासाठी गाड्यांच्या इंजिनमध्ये आवश्यक ते बदल करणे, या दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.