Sat, Sep 22, 2018 02:54



होमपेज › Kolhapur › जिल्हाधिकारी कार्यालयात १३७ पदे रिक्‍त

जिल्हाधिकारी कार्यालयात १३७ पदे रिक्‍त

Published On: Dec 12 2017 2:05AM | Last Updated: Dec 12 2017 12:58AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांची 137 पदे रिक्‍त आहेत. याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. मुळात रिक्‍त पदे असताना तलाठी वगळता अन्य मंजूर पदांची संख्या कमी करण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. ही पदे कमी झाली तर त्याचा महसूलच्या कामावर मोठा परिणाम होणार आहे.

जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय अशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची ओळख आहे. महसूल विभागाचा कणा असलेल्या या कार्यालयाशी जिल्ह्यातील बहुतांशी कार्यालये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या जोडलेली आहे. यामुळे महसूलच्या दैनंदिन कामांसह अन्य विभागांशी संबंधित कामही या कार्यालयात सुरू असते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रांताधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शहर पुरवठा कार्यालय, पुनवर्सन कार्यालय आदी ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील लिपिक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, वाहनचालक व शिपाई अशी एकूण 1217  पदे मंजूर आहेत. मात्र, यापैकी सुमारे 11 टक्के म्हणजे 137  पदे रिक्‍त आहेत.

जिल्ह्यात 137 जागा रिक्‍त असूनही दरवर्षी होणार्‍या भरती प्रक्रियेला यावर्षी अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यातच येत्या मार्च ते मे या दोन महिन्यात आणखी काही कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. यामुळे रिक्‍त जागांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा प्रशासनाचे कामाचे स्वरूप आणि मंजूर जागा याचे प्रमाण पाहता, मुळातच मंजूर जागा कमी आहेत. त्यामुळे एका कर्मचार्‍यांकडे असणारा कामाचा व्याप अन्य शासकीय विभागांतील कर्मचार्‍यांकडे असणार्‍या कामांपेक्षा अधिक आहे. एका कर्मचार्‍यांकडे अनेक प्रकारचे काम असल्याने त्याचा सर्वच कामांवर परिणामही जाणवत आहे. यामुळे दैनंदिन कामांचा निपटारा करताना कर्मचार्‍यांची दमछाक होत आहे. काही विभागांतील कर्मचार्‍यांना तर रात्री सात-आठ वाजेपर्यंत कार्यालयात थांबून काम करावे लागत असल्याचेही चित्र जिल्ह्यात आहे.

कामाच्या वाढत्या व्यापाने कर्मचार्‍यांचा ताण-तणावही वाढत आहे. याचा परिणाम कर्मचार्‍यांच्या आरोग्यावरही होत आहे. वारंवार आजारी पडणार्‍या कर्मचार्‍यांचीही संख्या वाढत चालल्याचे धोकादायक चित्रही दिसू लागले आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर रिक्‍त जागा भरण्याबरोबर काम आणि कर्मचार्‍यांची संख्या याचा आढावा घेऊन मंजूर पदांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. मात्र, अशा कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवण्याऐवजी मंजूर पदांची संख्या आणखी कमी करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे. पदांची संख्या कमी झाली तर त्याचा कामकाजावर आणखी विपरीत परिणाम तर होईल, त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसेलच त्याबरोबर कर्मचार्‍यांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होण्याचा धोका आहे.

मंजूर व रिक्‍त पदे...

राज्य शासनाने शिपायांच्या मंजूर पदात 25 टक्के कपात यापूर्वीच केली आहे. जिल्ह्यात सध्या शिपायांची 174 पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी 44 पदे रिक्‍त आहेत. तलाठ्यांची 467 पदे मंजूर आहेत, त्यातील 40 जागा रिक्‍त आहेत. लिपिकांच्याही 289 जागांपैकी 40 जागा रिक्‍तच असल्याचे चित्र आहे. अव्वल कारकूनच्या 186 जागा आहेत, त्यातील 10 तर मंडळ अधिकार्‍यांच्या 76 जागा आहेत, त्यापैकी 2 जागा रिक्‍त आहेत.