Mon, Sep 24, 2018 05:36



होमपेज › Kolhapur › 120 कोटींचे टेंडर सेकंदात मंजूर

120 कोटींचे टेंडर सेकंदात मंजूर

Published On: Feb 10 2018 1:31AM | Last Updated: Feb 09 2018 11:58PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

एरवी एखाद्या कामाबाबत किंवा प्रशासनाने आणलेल्या प्रस्तावावरून ‘चर्चेचा काथ्याकूट’ पाडला जातो. विविध प्रश्‍नांची सरबत्ती करून अधिकार्‍यांना भांबावून सोडले जाते. शुक्रवारी मात्र स्थायी सभेत ‘आश्‍चर्य’ घडले. महासभेत एकमेकांना भिडणार्‍या सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना व विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनी तब्बल ‘120 कोटींची निविदा’ अक्षरशः सेकंदात मंजूर केली. जाता जाता ‘ढपला’ पाडण्यासाठी ऐनवेळी ठराव आणून मंजूर केल्याचे सांगण्यात येते. मंजूर निविदेमागे कोटीमोलाचा ‘अर्थ’ दडला असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात दिवसभर सुरू आहे. 

स्थायी सभापती संदीप नेजदार यांची मुदत 30 जानेवारीला संपली आहे. नवीन सभापती निवडीसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, 120 कोटींची निविदा अशीच कशी नव्या सभापतींच्या हातात द्यायची म्हणून कारभार्‍यांच्या  वतीने जोरदार हालचाली सुरू होत्या. त्यानुसार प्रशासनातील ठराविक अधिकार्‍यांनाही ‘कामाला’ लावले होते. अशा कामात ‘तत्पर’ असलेल्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांनी पुण्यात जाऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची एका दिवसात मंजुरी मिळविली होती. त्यासाठी काही लाखांचा सौदा झाल्याचीही चर्चा आहे. अखेर गुरुवारी सायंकाळपर्यंत निविदेची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून नगरसचिव कार्यालयाकडे पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने जल अभियंता सुरेश कुलकर्णी यांनी प्रस्ताव सादर केला.  विद्यमान स्थायी समितीला सभापतीच नसल्याने सर्वानुमते (चेअरमन फॉर मिटिंग) सभापती म्हणून संदीप नेजदार यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला. सत्यजित कदम, मेघा पाटील, राहुल माने, अजिंक्य चव्हाण, आशिष ढवळे, सविता घोरपडे, संजय मोहिते, दीपा मगदूम, अफजल पिरजादे, प्रतीक्षा पाटील, प्रतिज्ञा उत्तुरे, गीता गुरव, भाग्यश्री शेटके, कविता माने, सुनंदा मोहिते आदींनी पाणीपुरवठा विभागाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी घ्यावा, अशी लेखी मागणी केली. कुलकर्णी यांनी प्रस्तावाचे वाचन केल्यानंतर कोणत्याची चर्चेशिवाय सर्वानुमते सेकंदात तो मंजूर करण्यात आला. इतरही काही विषय मंजूर करून सभा आटोपती घेतली. 

महापालिका तिजोरीवर 13 कोटींचा बोजा...
कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत सुमारे 115 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यानुसार जलवाहिन्यांची मूळ निविदा 107 कोटींची आहे. मुंबईतील ठेकेदाराने 11.90 टक्के जादा दराने निविदा भरली आहे. त्यामुळे निविदेची रक्कम 120 कोटीवर गेली आहे. शासनाकडून 107 कोटीच मिळणार असून उर्वरित सुमारे ‘13 कोटींचा भार’ महापालिकेच्या तिजोरीवर म्हणजेच पर्यायाने ‘शहरवासीयांवरच’ पडणार आहे. परंतु, त्याचे सोयरसूतक ना अधिकार्‍यांना आहे ना नगरसेवकांना. त्यांना फक्त ‘ढपल्यात वाटणी’ मिळण्याशी ‘मतलब’ असल्याची चर्चा महापालिकेतील कर्मचारीवर्गात दिवसभर सुरू होती. महापालिकेची कोणतीही निविदा वाटाघाटीशिवाय निघत नसल्याने ही निविदा तरी कशी अपवाद ठरणार, असेही सांगण्यात येते.

नूतन सभापती निवडीपूर्वीच कार्यक्रम खल्लास
आपल्याच कालावधीत निविदा प्रसिद्ध व्हावी यासाठी विद्यमान स्थायी समितीतील सदस्यांसह कारभारी तर काही कारभार्‍यांच्या वतीने नूतन सभापतींच्या कालावधीतच निविदा निघावी यासाठी व्यूहरचना आखण्यात आली होती. त्यासाठी गेले आठवडाभर कारभारी मंडळी व पदाधिकारी सकाळी उजाडल्यानंतर महापालिकेत येत होते आणि रात्री उशिरापर्यंत थांबून परत जात होते. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांनीही ‘रात्री जागून काढल्या’. अशाप्रकारे नूतन सभापती निवडीच्यापूर्वीच निविदा मंजूर करण्यात कारभार्‍यांना यश आले. दुसर्‍या ‘कारभार्‍यांना शह’ देण्यासाठी त्यांनी आखलेली व्यूहरचना यशस्वी ठरली असून ‘नूतन सभापती निवडीपूर्वीच कार्यक्रम खल्लास’ केल्याचेही बोलून दाखविण्यात येत होते. त्यामागे मोठ्या ‘आर्थिक उलाढाली’ झाल्या असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.