Sun, Sep 23, 2018 00:15



होमपेज › Kolhapur › ठोक निधीतून कोल्हापूर खंडपीठासाठी १०० कोटी : मुख्यमंत्री

ठोक निधीतून कोल्हापूर खंडपीठासाठी १०० कोटी : मुख्यमंत्री

Published On: Feb 14 2018 9:46PM | Last Updated: Feb 14 2018 9:46PM



मुंबर्ई : विशेष प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरातच होणे योग्य आहे, त्याकरिता उच्च न्यायालयाला जे जे हवे आहे, ते ते दिले जाईल, असे स्षष्ट करत खंडपीठासाठी ठोक निधीतून 100 कोटी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधी व न्याय विभागाला दिले. खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील 75 एकर जागा देण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील व दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ कृती समितीची मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सकारात्मक बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची संयुक्‍त भेट घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे, याबाबत सकारात्मक अहवाल दिला आहे. राज्य शासनानेही सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे, असा मंत्रिमंडळाचा ठराव दिला आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर डॉ. पाटील व डॉ. जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली.

संदिग्धता दूर करावी : प्रा. एन. डी. पाटील
प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील म्हणाले, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरातच होण्याची गरज अधिक आहे. राज्य शासनानेही तशी शिफारस केली आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या पत्रातील संदिग्धता दूर करावी याकरिता बैठकही झाली. त्याला वर्षभराचा कालावधी झाला आहे. ही संदिग्धता दूर करून, पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करावा लागणार आहे.

निधीची तरतूद करावी : डॉ. प्रतापसिंह जाधव
डॉ. प्रतापसिंह जाधव म्हणाले, सर्किट बेंचबाबत 5 एप्रिल 2017 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत सर्किट बेंचसाठी राज्य सरकारची भूमिका आणि पायाभूत सुविधा, यावर चर्चा झाली होती. कोल्हापुरातील कार्यक्रमात आपण खंडपीठासाठी 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करू, असे सांगितले होते. जिल्हा न्यायालयाची जुनी इमारत आहे, त्याच्या दुरुस्तीसाठी 4-5 कोटींची तरतूद केली, तर या इमारतीत सर्किट बेंचची मंजुरी मिळाल्यानंतर तत्काळ काम सुरू करता येईल. कोल्हापुरात 1931 पासून याच इमारतीत उच्च न्यायालय सुरू होते. तसेच औरंगाबाद येथे खंडपीठाची स्थापना झाल्यानंतर जुन्या इमारतीतही काही काळ खंडपीठाचे कामकाज सुरू होते, असे सांगत सर्किट बेंचसाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही डॉ. जाधव यांनी यावेळी केली.

शेंडा पार्कची 75 एकर जागा देण्याची मागणी
शेंडा पार्क येथे सरकारी जागा आहे, त्यातील 75 एकर जागा खंडपीठासाठी द्यावी, अशी मागणी करत डॉ. जाधव म्हणाले, कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे, ही सहा जिल्ह्यांची मागणी आहे. ही मागणी न्याय व रास्त आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनीही याबाबत सकारात्मक अहवाल दिला आहे. या अहवालात 1931 ते 1949 या कालावधीत कोल्हापुरात उच्च न्यायालय होते. तसेच उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरातच होऊ शकते, त्याकरिता राज्य शासनाने आवश्यक बाबींची पूर्तता करावी, हे मुद्दे डॉ. जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

हायकोर्टाला पत्र देऊ : मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन व्हावे, याकरिता उच्च न्यायालयाला पत्र देण्यास कोणतीच अडचण नाही, उच्च न्यायालयाला जसे हवे तसे पत्र दिले जाईल. उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. मात्र, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती असल्याने याबाबत निर्णय ते घेऊ शकत नाहीत. येत्या काही दिवसांत मुख्य न्यायमूर्ती पदाची सूत्रे घेतील. त्यावेळी खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळासह आपण त्यांची एकत्रितपणे भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. खंडपीठ कोल्हापूरलाच होणे योग्य आहे, आपलीही तीच भावना आहे, असे सांगत फडणवीस म्हणाले, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांचाही अहवाल अनुकूल आहे. यामुळे उच्च न्यायालय जे जे मागेल, तसे पत्र राज्य शासन देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शंभर कोटी रुपयांच्या ठोक निधीची तरतूद
खंडपीठाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मात्र, याकरिता ठोक निधीची तरतूद केली जाईल, असे सांगत फडणवीस यांनी खंडपीठासाठी ठोक निधीतून 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाचे सचिव जमादार यांना तत्काळ दिले. बैठकीतच दूरध्वनीद्वारे फडणवीस यांनी जमादार यांना या निधीसह उच्च न्यायालयाला जसे हवे आहे तसे पत्रही तत्काळ द्या, असेही आदेश दिले.

शेंडा पार्क जागेबाबत प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश
खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील 75 एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे सांगत या जागेबाबतची आवश्यक ती प्रक्रिया जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत सुरू करा, असेही आदेश फडणवीस यांनी अधिकार्‍यांना दिले.

मुख्यमंत्र्यांचे आभार
कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन व्हावे, याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबत डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी कृती समितीच्या वतीने आभार मानले.

या बैठकीला खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत शिंदे, अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे, अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे, अ‍ॅड. विवेक घाटगे, अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, सरकारी वकील समीउल्ला पाटील, अ‍ॅड. व्ही. आर. पाटील, अ‍ॅड. किरण पाटील, सर्वपक्षीय कृती समितीचे बाबा पार्टे, जयकुमार शिंदे उपस्थित होते.

वाट पाहत नाही, आजच पत्र देतो
उच्च न्यायालयाला राज्य शासनाने पत्र दिले आहे. कोल्हापूरबाबत पुन्हा पत्र हवे असेल, तर मुख्य न्यायमूर्ती हजर होण्याची मी वाट पाहत नाही, आजच पत्र देतो, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला तत्काळ पत्र देण्याचे आदेश दिले.

जागेची अडचण येणार नाही : पालकमंत्री
या बैठकीत खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी खंडपीठासाठी जागेची अडचण येणार नाही, आता प्राधिकरण झाले आहे, त्याचा अध्यक्ष मी आहे. यामुळे  काही काळजी करू नका, असे पाटील यांनी सांगितले.

सरकारी जागेचा वापर कसा करायचा ते सरकार ठरवणार
खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील 75 एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारी जागेचा वापर कसा करायचा, ते सरकार ठरवणार. यामळे जागेबाबत निश्‍चिंत रहा, असे शिष्टमंडळाला सांगितले.