Tue, Sep 25, 2018 16:28



होमपेज › Kolhapur › सुधारित मनोधैर्य योजनेंतर्गत पीडितेला 10 लाख

सुधारित मनोधैर्य योजनेंतर्गत पीडितेला 10 लाख

Published On: Jul 26 2018 1:33AM | Last Updated: Jul 25 2018 11:01PM



कोल्हापूर : प्रिया सरीकर

बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांसाठी अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाच्यावतीने ‘सुधारित मनोधैर्य योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत पिडीतेला 10 लाखांच्या अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2017 पासून आजअखेर विधी सेवा प्राधिकरणाकडे 26 अर्ज दाखल झाले आहेत.

बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्‍वास पूर्णपणे परत मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने मनोधैर्य योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. पूर्वी योजनेत पिडितांना मिळणारे अर्थसहाय्य कमी होते शिवाय पुनर्वसनासाठी तरतूद नव्हती. पण, सुधारित योजनेंतर्गत भरघोस अर्थसहाय्यासह पुनर्वसनाची हमी देण्यात आली आहे. 2013 च्या शासन निर्णयाअन्वये योजनेचे कामकाज प्रत्येक जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास विभागाकडे होते. पण, 30 डिसेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित मनोधैर्य योजनेचे काम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले आहे. यासाठी जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ गठीत करून त्याअंतर्गत प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव, जिल्हा पोलिस प्रमुख, समाजसेविका व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याद्वारे मंडळाचे कामकाज पूर्ण केले जाते. 

योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष बलात्कार पिडित महिला स्वत: अथवा पोलिसांद्वारे विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी अर्ज करू शकते. अर्ज केल्यानंतर मनोधैर्य योजनेचे कामकाज पाहणार्‍या क्षती सहाय्य मंडळाकडून संबंधित प्रकरणातील प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर), अधिकृत शासकीय, निमशासकीय संस्थातील अधिकार्‍यांनी दिलेला प्राथमिक वैद्यकीय अहवाल, 164 कलमानुसार पीडीतेने न्यायाधीशांसमोर दिलेला जबाब यांची सत्यता पारदर्शीपणे तपासली जाते. मंडळाचे कामकाज अत्यंत गोपनीय पद्धतीने चालते.  डिसेंबरपासून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे दाखल 26 अर्जांपैकी 6 प्रकरणांना तातडीची मदत देण्यात आली असून 14 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

या योजनेंतर्गत मंजूर रकमेपैकी 75 टक्के रक्‍कम 10 वर्षांसाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव ठेवण्यात येईल. तर 25 टक्के रकमेचा धनादेश पिडितेस अदा केला जाणार आहे. (गुन्ह्यातील पीडितेकडून अर्ज प्राप्तीनंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीत तफावत अढळल्यास, पीडितेने 164 अन्वये दिलेला जबाब फिरवल्यास, दावा खोटा सिद्ध झाल्यास, गुन्हा सिद्ध न झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जात नाही.)

अर्जांच्या पारदर्शक तपासणी नंतरच लाभार्थी निश्‍चित

सुधारित मनोधैर्य योजनेंतर्गत पिडित महिलेला त्वरित व अत्यावश्यक मदत देण्याचा जिल्हा विधी व सेवा  प्राधिकारण प्रयत्न करीत आहे. योजनेअंतर्गत केवळ योग्य त्या लाभार्थ्यांना क्षती सहाय्य मंडळाकडून लाभार्थी केले जाते. दाखल झालेल्या अर्जांची पारदर्शकपणे तपासणी करूनच लाभार्थी निश्‍चित केले जातात असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणचे सचिव तथा क्षती सहाय्य मंडळाचे सहसचिव वरिष्ठ न्यायाधीश उमेशचंद्र मोरे यांनी सांगितले. 

यांना मिळणार लाभ...

बलात्कार प्रकरणात घटनेच्या परिणामाने महिलेस कायमचे मतिमंदत्व, शारीरिक अपंगत्व आलेली पीडिता. सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडिता, बलात्कार घटनेत मृत्यू झाल्यास (नातेवाईकांना) 10 लाख अर्थसहाय्य मंजूर होईल. बलात्काराच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनातील पीडितेस 3 लाखांचे अर्थसहाय्य.

‘पोक्सो’ अंतर्गत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडित बालकास मतिमंदत्व किंवा अपंगत्व आल्यास 10 लाख तर बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमधील पीडितांना 3 लाख. 

अ‍ॅसिड हल्ला घटनेतील पीडित महिला अथवा बालकाचा चेहरा विद्रुप झाल्यास, शरीराच्या कोणत्याही दृष्य भागाची हानी झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास 10 लाखांचे अर्थसहाय्य तर अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांतील पीडितांना 3 लाख.