Sun, Sep 23, 2018 11:57



होमपेज › Kolhapur › ‘जीएसटी’ परताव्यात कोल्हापूरवर अन्याय

‘जीएसटी’ परताव्यात कोल्हापूरवर अन्याय

Published On: May 03 2018 1:41AM | Last Updated: May 03 2018 12:33AM



कोल्हापूर : सुनील कदम

वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) परतावा म्हणून चालू महिन्यात शासनाने कोल्हापूर महापालिकेला 10.52 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. मात्र, महापालिकेच्या जकात आणि त्यानंतर एलबीटीच्या (स्थानिक संस्था कर) उत्पन्‍नाचा विचार करता शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाची रक्‍कम अगदीच तुटपुंजी असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. राज्यातील अन्य महापालिकांना याच बाबतीत मिळालेले अनुदान विचारात घेता या अनुदानाच्या बाबतीत कोल्हापूर महापालिकेवर अन्याय झाल्याचे दिसून येत आहे.

जकात असतानाच्या काळात कोल्हापूर महापालिकेचे वार्षिक जकात उत्पन्‍न जवळपास 100 कोटी रुपये होते. त्यानंतर एलबीटी कराच्या माध्यमातून महापालिकेला जवळपास 130 कोटी रुपयांचे उत्पन्‍न मिळत होते. आता जर जकात किंवा एलबीटी कर लागू असते, तर नैसर्गिक वाढीनुसार महापालिकेचे या करांच्या माध्यमातून मिळणारे वार्षिक उत्पन्‍न जवळपास 250 कोटी म्हणजेच मासिक 21 कोटी रुपयांच्या आसपास झाले असते. मात्र, चालू महिन्यात शासनाकडून ‘जीएसटी’च्या बदल्यात मिळालेला परतावा त्याच्यापेक्षा निम्मा म्हणजे फक्‍त 10.52 कोटी रुपये आहे.

कोल्हापूरच्या तुलनेत सांगली आणि अहमदनगर महापालिकांचे जकातीचे वार्षिक उत्पन्‍न 70 ते 75 कोटी रुपयांच्या आसपास होते. असे असतानाही ‘जीएसटी’ कराचा परतावा म्हणून सांगलीला 11.68 कोटी आणि अहमदनगरला 6.84 कोटी रुपये मिळालेले आहेत. कोल्हापूरप्रमाणे सोलापूर महापालिकेचेही स्थानिक करांचे वार्षिक उत्पन्‍न जवळपास 100 कोटी रुपये इतकेच होते. असे असताना सोलापूर महापालिकेला ‘जीएसटी’ परतावा म्हणून 15.38 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्‍त झाले आहे. याचा अर्थ शेजारच्या लहान किंवा बरोबरीच्या महापालिकांच्या तुलनेतसुद्धा कोल्हापूरला मिळालेले अनुदान कमी आहे.

राज्यातील अन्य महापालिकांना मिळालेले ‘जीएसटी’ अनुदान पुढीलप्रमाणे (रक्‍कम कोटी रुपयांमध्ये) : नागपूर-52.57, चंद्रपूर-4.89, अमरावती-9.79, अकोला-5.36, औरंगाबाद-21.12, परभणी-1.45, लातूर-1.12, नांदेड-6.10, नाशिक-72.83, मालेगाव-12.03, धुळे-7.66, जळगाव-9.22, अहमदनगर-6.84, पुणे-131.06, पिंपरी-चिंचवड-125.57,कोल्हापूर-10.52,     सोलापूर-15.38, सांगली-11.68, मीरा-भाईंदर-13.81, वसई-विरार-25.10, भिवंडी-19.39, उल्हासनगर-13.93, कल्याण-डोंबिवली-14.18, ठाणे-60, नवी मुंबई-85.43 आणि मुंबई महापालिका-699.13 कोटी रुपये.

कोल्हापूरला हवेत मासिक 21 कोटी रुपये!

कोल्हापूर महापालिकेचे पूर्वीचे जकातीचे आणि एलबीटीचे उत्पन्‍न आणि त्यामध्ये होणारी नैसर्गिक वाढ विचारात घेता यंदा महापालिकेचे उत्पन्‍न जवळपास 250 कोटी रुपयांहून अधिक झाले असते. त्यामुळे ‘जीएसटी’चा परतावा किंवा भरपाई म्हणून महापालिकेला शासनाकडून मासिक किमान 21 कोटी रुपयांचे उत्पन्‍न मिळण्याची आवश्यकता आहे. तसे न मिळाल्यास महापालिकेची आर्थिक कोंडी होऊन त्याचा विकासकामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वाट्याचे अपेक्षित उत्पन्‍न मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.