होमपेज › Kolhapur › जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

Published On: Jul 12 2019 1:49AM | Last Updated: Jul 12 2019 1:38AM




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

थेट पाईपलाईन योजनेचा ठेकेदार अंडर प्रोटेस्ट बिले घेत असल्याची माहिती दिली नसल्याबद्दल जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी यांच्यासह इतर अधिकार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी गुरुवारी विशेष सभेत दिली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर माधवी गवंडी होत्या. दरम्यान, जलअभियंता कुलकर्णी हे ठेकेदार कंपनीची सुपारी घेऊन त्यांना सामील असल्याचा आरोप प्रा. जयंत पाटील यांनी केला. 

भविष्यात ठेकेदार मनपाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची शक्यता

थेट पाईपलाईन योजनेची ठेकेदार कंपनी अंडर प्रोटेस्ट बिले स्वीकारत असल्याचे कॉमन मॅन संघटनेचे बाबा इंदुलकर यांनी उघडकीस आणले आहे. 9 जुलै रोजी वृत्तपत्रांतून त्यासंदर्भातील बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याचा संदर्भ देत प्रा. जयंत पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. ते म्हणाले, महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी स्थायी समितीला आणि सुकाणू समितीच्या बैठकीत कागदपत्रे देऊन माहिती दिली. परंतु, ठेकेदार कंपनी अंडर प्रोटेस्ट बिले स्वीकारत असल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दडवली. त्याच्या आधारे भविष्यात संबंधित ठेकेदार महापालिकेविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. जलअभियंता कुलकर्णी म्हणाले, ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई केली. त्यांना दंड मान्य नसल्याने तसे कळविले असल्याचे स्पष्ट केले.

ठेकेदार कंपनीला बिले देऊ  नये

पाटील यांनी ठेकेदार कंपनीने तसे पत्र दिले आहे का? अशी विचारणा केली. कुलकर्णी यांनी दंडात्मक कारवाई सुरू आहे, असे सांगितले. पुन्हा पाटील यांनी, करार व कायद्यानुसार दंड केला आहे. महापालिकेचा तो अधिकार आहे. तरीही ठेकेदार कंपनी अंडर प्रोटेस्ट बिले का घेत आहे? अशी विचारणा केली. तसेच दोन वर्षे हे का सांगितले नाही, अशी विचारणा करून यापूर्वीचे आयुक्तही यात सामील आहेत का? असा प्रश्‍न केला. त्यामुळे यापुढे ठेकेदार कंपनीला बिले देऊ नये, अशी मागणी केली. किरण नकाते यांनी, पुढील आठवड्यात थेट पाईपलाईन या विषयावर विशेष सभा घ्यावी, अशी सूचना केली.

रस्ते प्रकल्पाचा विषय मंजूर

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) योजना नागरी दळणवळण साधनांचा विकास यांतर्गत कोल्हापूर महापालिकेच्या रस्त्यांच्या विकासकामांसाठी निधी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत उपसूचनासह मंजूर करण्यात आला. सुमारे शंभर कोटींचा हा प्रस्ताव आहे. या विषयावरील चर्चेत सत्यजित कदम म्हणाले, शंभर कोटींच्या प्रस्तावात नऊ महिन्यांपूर्वी शासनाने 13 त्रुटी काढल्या होत्या. परंतु, अद्याप महापालिका प्रशासनाने त्रुटी दूर करून प्रस्ताव सादर केलेला नाही. आपल्यानंतर सांगली महापालिकेने 120 कोटींचा प्रस्ताव दाखल करून मंजूर करून घेतला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने दोन दिवसांत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचनाही कदम यांनी केली.

राम काटकर यांच्यावर कारवाई करा

एस.टी. स्टँडजवळील जेम स्टोन (विचारे कॉम्प्लेक्स) या व्यापारी संकुलासाठी तत्कालीन इस्टेट ऑफिसर राम काटकर यांनी आयुक्तांच्या अधिकारातील पत्र कर्जासाठी दिले आहे. त्यामुळे विकसकाने तब्बल 65 कोटींचे कर्ज त्यावर घेतले आहे. परिणामी, काटकर यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी सभागृहात केली.