Fri, Nov 16, 2018 21:36



होमपेज › Kolhapur › कुपोषणमुक्‍तीत येतोय रिक्‍त पदांचा अडसर!

कुपोषणमुक्‍तीत येतोय रिक्‍त पदांचा अडसर!

Published On: Feb 06 2018 1:46AM | Last Updated: Feb 06 2018 12:13AM



म्हाकवे : डी. एच. पाटील 

एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत सहा वर्षांखालील मुलांचे पोषण आणि आरोग्य सुस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी ते अंगणवाडी सेविका अशी मोठी यंत्रणा कार्यरत असली तरी सुमारे नऊ हजार 225 रिक्‍त पदांमुळे कुपोषण मुक्‍तीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत आहेत. 

राज्यात ग्रामीण भागात 78 हजार 902 अंगणवाडी केंद्रातून तसेच नऊ हजार 722 मिनी अंगणवाडी केंद्रातून सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर माता, स्तनदा माता यांना या सेवा पुरविण्यात येतात. राज्यातील कुपोषणाच्या श्रेणीतील सर्व बालकांना साधारण श्रेणीत आणण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयावर विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. परंतु, राज्यात ग्रामविकास विभागाकडून बालविकास अधिकारी हे पद महिला व बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित होऊनही अजून 294 पदे रिक्‍त आहेत. बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांमध्ये नागरी वर्ग एकची 30 तर ग्रामीण व आदिवासी भागातील वर्ग दोनची 264 पदे रिक्‍त आहेत. बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांची 145 पदे सरळ सेवेत भरूनही 45 पदांचा वाद तसाच आहे.

राज्यात मुख्य सेविकांची 722 पदे रिक्‍त आहेत. तर राज्यात अंगणवाडी सेविकांची 1672 पदे, मिनी अंगणवाडी सेविकांची 1244 पदे तर अंगणवाडी मदतनिसांची पाच हजार 296 पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कुपोषण मुक्‍तीचा अधिक फटका आदिवासी भागात बसत आहे.