Thu, Nov 15, 2018 22:12



होमपेज › Jalna › ‘मोबदल्यासाठी शेतकर्‍यांच्या पाठिशी’

‘मोबदल्यासाठी शेतकर्‍यांच्या पाठिशी’

Published On: Feb 04 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 04 2018 1:55AM



परतूर ः प्रतिनिधी

शेगाव-पंढरपूर दिंडी मार्गात जाणार्‍या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांच्या पाठिशी ठामपणे उभी आहे. या पुढील आंदोलनात स्वतः पुढे होऊन शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचे काम करणार असल्याचे खासदार राजू शेट्टी यांनी परतूर येथे आयोजित जाहीरसभेत सांगितले.

 शेगाव-पंढरपूर दिंडी मार्गाच्या मोबदल्यासाठी परतूर तालुक्यातील बाधित शेतकर्‍यांच्या वतीने खा. राजू शेट्टी यांच्या सभेचे आयोजन बाजार समितीच्या प्रांगणात करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर रविकांत तुपकर, माणिकराव कदम, प्रकाश पोफळे, बंगाळे पाटील, किशोर ढगे, सुरेश गवळी, साईनाथ चिन्नादोरे, मारुती वराडे, माउली मुळे, कृष्णा साबळे, राणा इंगळे, नितीन राजपूत आदींची उपस्थिती होती.

 खा. राजू शेट्टी  म्हणाले की, हा दिंडीमार्ग रस्ता शासनाचा नसून, खासगीकरणातून काम चालू आहे. बांधा वापरा व पैसे वसूल करा या तत्त्वावर रस्त्याचे काम चालू असून, शेतकर्‍यांना सरकार मोबदला देत नाही. सरकारला मोबदला द्यायचा नसेल तर जाहीर करावे, या रस्त्याचा एक रुपयाही टोल वसूल करणार नाही. काम करताना शासन लागणारे मुरूम, खडी, मशिनरी सिमेंट हे खरेदी करण्यासाठी पैसे देत आहे, मात्र शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेत आहेत. त्यांना त्याचा मोबदला देत नाही, असा कोणता न्याय आहे, असा सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला. निम्न दुधना प्रकल्पातील जमिनी संपादित करताना अधिकार्‍याचा अंदाज चुकला आणि धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यावर शेतकर्‍यांच्या  शेतात पाणी शिरले. त्यात शेतकर्‍याचे नुकसान झाले आहे. शासनाने त्याचा मोबदला दिला नाही. शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली, मात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात अजून ही पैसे जमा झाले नाही. कर्जमाफी केल्यापासून बँकेत पैसे जमा न झाल्यामुळे बँकेत आणि सरकारमध्ये व्याजच्या पैशासाठी वाद चालू आहे. सरकारने शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे,  मात्र तो मिळत नाही, सरकार म्हणते की आम्ही हमीभाव देतो सरकारने हे सिद्ध करून दाखवावे, असेही शेट्टी म्हणाले. 

नुकतेच जाहीर झालेल्या आर्थिक बजेटमध्ये सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.  चुकीच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव मिळत नाही. हमीभावासाठी पंधरा दिवस रांगेत उभा राहावे लागते. सरकारच्या धोरणाचा शेतकर्‍यांना फटका बसत आहे. शासन परदेशातून तूर, हरभरा, तेल, आयात केल्याने शेतमालाला भाव मिळत नाही. याला सरकार जबाबदार असून, उद्योगपतीच्या कर्जाचा विचार सरकार करीत आहे, मात्र शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा विचार करीत नाही. शेतकरी कर्जमुक्त होईपयर्र्ंत शेतकरी संघटनेची लढाई चालू राहणार असल्याचे शेट्टी म्हणाले.