होमपेज › Jalna › कायद्याचा दलित, आदिवासींना लाभ नाही

कायद्याचा दलित, आदिवासींना लाभ नाही

Published On: Jun 25 2018 1:47AM | Last Updated: Jun 25 2018 1:34AM



जालना : प्रतिनिधी

राज्य शासनाच्या वतीने दलित आदिवासींच्या हिताचे कायदे राबविण्यात येत आहेत.  प्रत्यक्ष या योजनेचा लाभ लाभार्थींना मिळत नाही. कारण जिल्हा प्रशासन कायदे राबविण्यात कसूर करत असल्याचा आरोप शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख भास्कर मगरे यांनी केले.

भोकरदन तालुक्यातील जवखेड, तांदुळवाडी आणि बामखेडा आदिवासी पारधी वस्तीमध्ये शिवसंपर्क सामाजिक न्याय अभियान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अ‍ॅड. मगरे बोलत होते. प्रांरभी या कार्यक्रमाच्या  माध्यमातून 200 ते 250 लोकसंख्या असलेल्या पारधी वस्तीमध्ये त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. मगरे म्हणाले की, शासनाच्या चुकीच्या नोंदीमुळे आदिवासी पारधी जमातीला गावातील अत्याचाराला बळी पडावे लागते. कधी कधी हा अत्याचार टोकाचा होतो.

पारधी, आदिवासी जमातीतील अत्याचारीत महिला-पुरुष संबंधित पोलिस प्रशासनाकडे तक्रार देताना फिर्यादीलाच अटक करून चोरीचे आरोप करून खोटे गुन्हा दाखल करतात. महसूल प्रशासनाकडे बामखेडा पारधी जमातींनी शेकडो निवेदन देऊन अतिक्रमित गायरान सातबारा दुरुस्ती करण्याची विनंती केली, परंतु महसूल प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप मगरे यांनी यावेळी केला.  

पारधी समाजातील तरुण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी इतर शहरात जातात. पावसाळा सुरू होताच परत गावी येतात, परंतु पारधी आदिवासी जमातीवर चोरटी जमात असा शिक्का प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाने लावल्यामुळे पारधी समाजातील तरुणांवर चोरीचे आरोप करून खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. बामखेडा येथील पारधी वस्ती जिथे वसली आहे तिथेच शासनाची पड गायरान जमीन आहे. प्रत्येकाच्या वहिती ताब्यात 2-3 एकर कब्जात आहे. सातबार्‍यावर मात्र 20 गुंठे म्हणजे अर्धा एकर जमिनीची नोंद आहे.