Sun, Sep 23, 2018 00:12



होमपेज › Jalna › शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर 

शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर 

Published On: May 16 2018 1:38AM | Last Updated: May 16 2018 1:38AM



जालना : प्रतिनिधी

पावसाळा तोंडावर असताना मान्सूनपूर्व आपत्ती निवारणाबाबत कोणतीही बैठक पालिकेने घेतलेली नाही. शहरातील धोकादायक इमारतींचा आकडा शंभरच्या आसपास असला तरी मान्सून तोंडावर असताना धोकादायक इमारतीचे केवळ सर्वेक्षणच सुरू असल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. या सर्व कारणांमुळे शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.  

शहरात जवळपास शंभरच्या आसपास जुन्या इमारती धोकादायक स्थितीत असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत. पालिकेने या इमारती काढून घेण्याबाबत संबंधित मालकांना यापूर्वी वर्षाभरापूर्वी  नोटीसही बजावल्या आहेत. शहरात अतिक्रमण विभाग, बांधकाम विभाग व नगर रचना विभागाद्वारे जुन्या इमारतींची तपासणी केली जाते, परंतु स्थळ पाहणीकडे पालिका शासनाचे यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. बांधकाम विभागांतर्गत धोकादायक इमारतींचे काम पाहण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. सारेच आलबेल असल्याचे भासवले जात असले तरी धोकादायक इमारतींबाबत फारशी माहिती या विभागालाही देता येत नाही. पावसाळा महिनाभरावर येऊन ठेपला आहे. हलक्या पावसामुळे जीर्ण झालेल्या इमारती कोसळण्याचा धोका आहे.एखादी इमारत जुनाट असल्यास पालिका  संबंधित मालकाला स्ट्रक्चरचेऑडिट करून घेण्याबाबत पत्र देते. त्यानंतर ही यादी फायलीत ठेवली जाते. धोकादायक इमारतींपैकी किती इमारती पाडल्या याचा आकडा पालिका  प्रशासनाला सांगता येत नाही. बांधकाम विभागात विचारणा केली असता, सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. धोकादायक इमारतीचा नेमका आकडा कोणालाही सांगता आला नाही. आपत्कालीन व्यवस्थापनात धोकादायक इमारतींचा विषय महत्त्वपूर्ण असताना अजूनही बैठक बोलावण्यात आली नाही. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे भविष्यात इमारत कोसळून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे.

काही दिवासांपूर्वी बडी सडक भागात कुलकर्णी यांचे जुने घर कोसळून वयोवृध्द महिला ठार झाली होती. ही घटना समोर असतानाही पालिका प्रशासन शहरातील धोकादायक इमारतींकडे दुर्लक्ष करीत आहे. धोकादायक इमारतींची 2018 वर्षाची यादी पालिकेने अजून तयार केली नाही. यापूर्वी शहरात पावसामुळे भिंती कोसळण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. काही जुन्या इमारतींबाबत भाडेकरू व इमारतमालकांचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर पालिका कोणतीही भूमिका घेत नाही. केवळ नोटीस बजावल्याचा कांगावा केला जातो.