Sun, Nov 18, 2018 17:39



होमपेज › Jalna › थकीत रकमेवर व्याज आकारू नये

थकीत रकमेवर व्याज आकारू नये

Published On: Mar 16 2018 1:23AM | Last Updated: Mar 20 2018 1:48AM



भोकरदन : प्रतिनिधी

शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अर्थात कर्जमाफी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर  1 ऑगस्ट 2017  ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी करू नये, असे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. हे आदेश राज्यभरातील सहनिबंधक कार्यालयाला नुकतेच मिळाले असून, त्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आहेत. अवर सचिव तथा सहनिबंधक रमेश शिंगटे यांच्या स्वाक्षरीन्वये हा आदेश पारीत करण्यात आला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. या योजनेस पात्र असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी व एकरकमी परतफेड योजनेमधून कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येतो. 8 सप्टेंबर  2017 च्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत उचल केलेल्या पीक तसेच मध्यम मुदतकर्जाची 30 जून 2016 रोजी थकीत रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेल्या थकबाकीची रक्‍कम रुपये 1.50 लाखांपर्यंत कर्जमाफीस पात्र धरण्यात आली आहे. याशिवाय, 30 जून 2016 च्या थकबाकीवर 31 जुलै 2017 पर्यंत व्याजाची जबाबादारी राज्य सरकारने स्वीकारल्याचेही आदेशात नमूद आहे.

या योजनेसंदर्भात राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या वेळोवेळी तसेच 8 फेब्रुवारीच्या आढावा बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांनी या योजनेंतर्गत 31 जुलै 2017 नंतर व्याजाची आकारणी करू नये, असे निर्देश दिले. यानंतर राज्यस्तरीय बँकिंग समितीने व्यापारी बँकांसोबत घेतलेल्या 22 फेब्रुवारीच्या बैठकीमध्ये याबाबत पुनरुच्चार करून निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे काही व्यापारी बँकांनी कार्यवाही करण्यास व प्रत्यक्ष लाभ देण्यास सुरुवातही केली. मात्र काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी अद्यापही व्याज आकारणी सुरू ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे.

शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या योजनेच्या मूळ उद्देशास बाधा येत आहे. हा सर्व प्रकार लक्षात घेता या योजनेंतर्गत सर्व शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होऊन त्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्या कृतीत एकवाक्यता असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी कर्जमाफी व एकवेळ समझोता योजनेंतर्गत 1 ऑगस्ट 2017 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना देण्यात आले आहेत.