Thu, Nov 15, 2018 11:41



होमपेज › Jalna › बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यात सुधारणा 

बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यात सुधारणा 

Published On: Jul 06 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 06 2018 1:32AM



यजालना : प्रतिनिधी

क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट ऑडिर्र्नन्स 2018 या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, त्यामध्ये 12 ते 16 वर्षीय मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणार्‍यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात केंद्र शासनाने मोठी सुधारणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.

दिल्ली येथील निर्भया प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र शासनाने भादंविच्या कलम 376 मध्ये सुधारणा केली. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट 2013 या कायद्यात अंमलात होता. या कायद्याचा अभ्यास करून त्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने क्रिमिनल लॉ अमेंडन्मेंट अ‍ॅक्ट ऑर्डिनन्स 2018फ  अमलात आणला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांतील पोतलस विभागाला मिळाले आहेत.त्याअनुषंगाने  जालना पेालिस प्रशासन सज्ज झाले आहे. अल्पवयीन मुलींवर होणार्‍या अत्याचाराच्या घटनेत यामुळे आळा बसण्याची शक्यता आहे.  

अशा आहेत कायद्यातील सुधारणा

भादंविच्या कलम 376 मध्ये आरोपींना कमीत कमी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद पूर्वीच्या कायद्यात होती. आता नव्या कायद्यात ती शिक्षा दहा वर्षांची करण्यात आली आहे. पोटकलम 3 वाढविण्यात आली आहे. या कलमान्वये 16 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणार्‍यास 20 वर्षांची शिक्षा वा आजन्म कारावास भोगावा लागणार आहे. कलम 376 (अ) (ब) मध्ये 12 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार करणार्‍याला 20 वर्षे आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 376 मध्ये डीए, डीबी वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये 12 ते 16 वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा वा आजन्म कारावासाची तरतूद केली आहे. या गुन्ह्यातील तपास पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी तीन महिन्यांची मुदत होती; आता ती दोन महिन्यांचीच आहे. 12 ते 16 वर्षीय मुलींवर अत्याचार करणार्‍यांना आता अटकपूर्व जामीनसुद्धा मिळणार नाही. सीआरपीसीच्या 438 कलमामध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे