Sun, Sep 23, 2018 20:07



होमपेज › Jalna › मुख्याध्यापकांना द्यावा लागणार पोत्यांचा हिशेब 

मुख्याध्यापकांना द्यावा लागणार पोत्यांचा हिशेब 

Published On: Apr 25 2018 12:55AM | Last Updated: Apr 25 2018 12:24AM



जालना : अप्पासाहेब खर्डेकर

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांची विक्री करून शासनाला जमा केलेल्या रकमेची माहिती सादर करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी (प्राथमिक) जिल्हा परिषदेच्या शिणाधिकार्‍यांना सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. गत सहा वर्षांतील माहिती सादर करावी लागणार असून, मुख्याध्यापकांना आता शैक्षणिक कार्य सोडून पोती विक्रीचा अहवाल तयार करावा लागणार आहे. 

अनेक ठिकाणी तर पोत्यांची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आल्याची शक्यता असल्याने वर्षभरात किती पोती रिकामी झाली, किती व कोणत्या दराने विकले, किती पैसे जमा झाले असते, अशा प्रश्नांनी काहींना ग्रासले आहे.  शालेय पोषण आहारासाठी कोट्यवधींची तरतूद होते. शाळांना धान्य व इतर साहित्याचा पुरवठा होतो. याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवली. अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ मिळत नसतानाच शालेय पोषण आहाराचे कामही त्यांच्यावरच सोपवले. आता 20 एप्रिल रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना पत्र पाठवून रिकाम्या तांदळाच्या पोत्यांच्या विक्रीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षकांना आता नवीन जबाबदारी मिळाली. 

काय आहे संचालकांच्या पत्रात

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांची विक्री करून अहवाल पाठवण्याबाबत शिक्षण संचालकांनी (प्राथमिक) शिक्षणाधिकार्‍यांना पाठवलेल्या पत्रात माहिती पाठवण्यासाठी तक्ताही जोडला आहे. तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांच्या विक्रीवरून जिल्ह्याकडून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विहित नमुन्यात सादर करावा. ही माहिती लोकलेखा समितीला सादर करावयाची असल्याने प्राधान्याने विहित मुदतीत द्यावी, असेही संचालकांनी पत्रात नमूद केले आहे. सन 2012-13 ते 2017- 18 या कालावधीतील वर्षनिहाय शासनाला जमा केलेल्या रकमेची माहिती सादर करावी लागणार आहे.

अशी पार पडावी लागते प्रक्रिया 

तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांची विक्री करण्यासाठी गावात दवंडी  द्यावी लागत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हर्राशी करून विक्री केल्यानंतर ही रक्कम शासनाला चलानद्वारे जमा करावी लागते. या प्रक्रियेत मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढाकार घ्यावा लागतो.

Tags : Jalna, Headmasters, pay,  bags