Mon, Nov 19, 2018 20:02



होमपेज › Jalna › धनगर आरक्षणाबाबत शासनाची तारीख पे तारीख

धनगर आरक्षणाबाबत शासनाची तारीख पे तारीख

Published On: May 29 2018 1:40AM | Last Updated: May 28 2018 11:28PM



जालना : प्रतिनिधी 

धनगर आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात 2016 ला याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आजपर्यत यात 15 सुनावणी पूर्ण झालेल्या असून 8 सुनावणीत शासनाने म्हणणे मांडण्यास वेळ मागितला आहे. शासन धनगर आरक्षणाबाबत  आपले म्हणणे मांडण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचचे पदाधिकारी डॉ. जे.पी. बघेल यांनी केला आहे. 

राष्ट्रमाता महाराणी अहिल्याबाई होळकर बहुजन व्याख्यानमाला समितीच्या वतीने अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेच्या समारोपप्रसंगी एस.टी. आरक्षण न्यायालयीन लढा या विषयावर डॉ. बघेल बोलत होते. अध्यक्षस्थानी शिक्षणाधिकारी पांडुरंग कवाणे होते  तर  निवांत कोळेकर,  एम. पाचपोळ, ओमप्रकाश चित्तळकर, कपिल दहेकर, कैलास कोळेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बघेल म्हणाले की, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीमधील अनुक्रमांक 36 वर  धनगर जातीचा समावेश करण्यात आला आहे.

परंतु शासनाने शब्दछळ करीत त्या ठिकाणी धनगरऐवजी धनगड करून ठेवले आहे. शासनाने र आणि ड च्या घोळात मागील 60 वर्षांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवलेे. यासाठी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच (मुंबई)च्या वतीने   राज्यभर धनगर समाजचा सखोल अभ्यास करून पुरावे जमा केले आहे.  या पुराव्यासह सातशे पानांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलेले आहे.  कार्यक्रम यशस्वितेसाठी शांतीलाल बनसोडे, अ‍ॅड. अशोक तायडे, एस.एस.दहेकर, बी.एस. आबुज, संजय आधे, संजय ढेंगाने, तुकाराम कोल्हे,  मनोहर वीर, प्रा. लहुराव दरगुडे, अप्पासाहेब म्हस्के,  डॉ. राजेंद्र गाढेकर यांनी परिश्रम घेतले.   

लढ्याचे प्रोजेक्टरद्वारे सादरीकरण

आरक्षण न्यायालयीन लढ्यात सादर केलेल्या पुराव्यांसह लढा कशाप्रकारे सुरू आहे. याबाबत अ‍ॅड. एम.ए.पाचपोळ यांनी प्रोजेक्टरद्वारे माहितीचे सादरीकरण केले आहे. प्रबोधन मंचच्या वतीने राज्यभर फिरून गोळा केलेल्या पुराव्यावरून राज्यात धनगड जात अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कुठल्याच ठिकाणी असे जातीचे प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.

धनगर व धनगड

राज्यातील धनगर व धनगड जमात एकच आहे. यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संंस्थेकडून सामाजिक, राजकीय, आर्थिक सर्वेक्षण करून अहवाल मागविला आहे. प्रबोधन मंचने राज्यातील 358 तालुक्यांतील माहिती शासनास दिली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात धनगड जमात अस्तित्वात  नाही, असे लेखी माहिती शासकीय कार्यालयातून प्राप्त आहे. शासनाकडे माहिती असून अहवाल मागविणे म्हणजे धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र आहे.